काठमाडौं । एसईईमा कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने उद्देश्य सरकारको छ । तर, विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय र केन्द्र सरकारसँग न आवश्यक योजना छ न अनुगमन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-एसईईमा कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने उद्देश्य राखेर अगाडि बढिरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । यसका लागि अनलाइन कक्षाको व्यवस्था गर्नसमेत उहाँले निर्देशन दिनु भएको छ । तर, के प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो अनलाइन कक्षाका भरमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास होलान् ? विज्ञहरु भन्छन्-विद्यालय शिक्षामा देखिएका कमजोरी सुधार नगरिएसम्म नतिजा सुधार सम्भव छैन । के-केमा गर्नुपर्ने छ त सुधार ?
नम्बर १ : विषयगत शिक्षकको व्यवस्था
देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ । अझ त्यसमध्ये माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमा विद्यार्थीहरु कमजोर छन् । त्यसको प्रमुख कारण हो-विषयगत शिक्षकको अभाव । देशभर १९ हजार विषयगत शिक्षकको अभाव छ । सबैभन्दा पहिले त विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथमा शिक्षकहरुलाई नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार तालिम दिई दक्ष बनाउन आवश्यक छ ।
नम्बर २ : परीक्षा प्रणाली
२०७२ मा लेटर ग्रेडिङ प्रणाली सुरु भएसँगै विद्यार्थीमा नपढे पनि पास भइन्छ भन्ने धारणाको विकास भयो । त्यसयता पनि पटक-पटक परीक्षा प्रणालीमा भएका परिवर्तनले विद्यार्थीमा पढ्ने बानी कम हुँदै गएको छ । त्यसैले सरकारले परीक्षा प्रणाली निश्चित समयमा मात्र परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै, एसईईका लागि प्रश्नपत्र निर्माण तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत एकरुपता कायम गर्नुपर्छ ।
नम्बर ३ : पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक परिमाजन
माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक समय सुहाउँदो र व्यावहारिक बनाउनुपर्नेछ । पाठ्यक्रममा सुधार गर्दै चुस्त र सरल बनाउनुपर्छ । पाठ्यक्रममा राखिएका विषयवस्तुले भविष्यमा उच्च शिक्षाका क्रममा सहज बनाए पनि एसईईको तहका विद्यार्थीलाई जटिल बनाएको छ ।
नम्बर ४ : तल्लो तहदेखि सुधार
एसईईको नतिजा एकै पटक सुधार गर्न गार्हो छ । विद्यालय तहको जगैदेखि राम्रो शिक्षण सिकाई गर्न सके कक्षा १० को नतिजा अवश्य सुधार हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा नै स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
नम्बर ५ : विशेष कक्षा सञ्चालन
प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो अनलाइन कक्षा सञ्चालनले पनि नतिजामा सुधार सघाउँछ । तर, यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रहरुसम्म सूचना प्रविधिको विकास र विपन्न समुदायसम्म पहुँच बिस्तार गर्न आवश्यक छ । किनकि ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयकै विद्यार्थी गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमा कमजोर छन् र विशेष कक्षा आवश्यक हुने उनीहरुलाई नै हो ।
नम्बर ६ : स्थानीय तहको जिम्मेवारी
विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । त्यसैले स्थानीय तहले विद्यालयको नियमन, अनुगमन गरी कमिकमजोरी पत्ता लगाई सुधारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नम्बर ७ : शिक्षकको दायित्व
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले समयको पालनासँगै विद्यार्थीमैत्री शिक्षण सिकाई गर्न आवश्यक छ । अनि मात्र विद्यार्थी रमाई-रमाई कक्षाकोठामा आउँछन् र सिक्छन् ।
नम्बर ८ : विद्यार्थी र अभिभावकको भूमिका
विद्यार्थीका प्रथम शिक्षक अभिभावक हुन् । विद्यालयबाट आइसकेपछि आफ्ना सन्तानका लागि समय दिई पढाइमा सहयोग र रेखदेख गर्ने हो भने नतिजा सुधारमा सघाउ पुग्ने शिक्षाविद्हरुको भनाइ छ । साथै, विद्यार्थीले पनि आफ्नो उज्ज्वल भविष्यका लागि पढ्ने र सिक्ने बानीको विकास गर्नु आवश्यक छ । अनि मात्र नतिजामा सुधार आउँछ ।
नम्बर ९ : बजेटको व्यवस्था
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटको ८० प्रतिशत शिक्षक/कर्मचारीको तलबभत्तामै सकिने गरेको छ । त्यसैले बजेटमा वृद्धि गर्दै शिक्षक जनशक्ति थप, पाठ्य सामग्रीको विकास, अनलाइन कक्षा, पूर्वाधारलगायतका लागि बजेटको व्यवस्था गरे मात्र एसईईमा राम्रो नतिजा ल्याउन सकिन्छ ।
नम्बर १० : नियमन र अनुगमन
अहिले विद्यालय शिक्षाको नियमन र अनुगमन पटक्कै हुन सकेको छैन । न केन्द्रले गर्छ, न त विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहले नै । अनुगमन र नियमनमार्फत् विद्यालयमा भएका कमीकमजोरी पत्ता लगाएर आवश्यक योजना बनाउन सकेमात्र नतिजा सुधार गर्न सकिन्छ ।
