काठमाडौं । सरकारले २ वर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलन गर्ने लक्ष्यका साथ २०६५ सालमा साक्षरता अभियान सुरु गरेको थियो । तर अझै १३ जिल्लाका १ सय ५३ स्थानीय तहले साक्षरता घोषणा गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार साक्षरता दर ७६ दशमलव २ प्रतिशत पुगे पनि अझै करिब ६४ लाख निरक्षर छन् । साक्षरताका नाममा बर्सेनि अर्बभन्दा बढी खर्च गरे पनि गरिबी र अशिक्षाका कारण अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यही न्यून उपलब्धिकै बीच सरकारले हरेक वर्ष साक्षरता दिवसको औपचारिकता निर्वाह गर्ने गरेको छ ।
मुलुकबाट निरक्षरता उन्मुलन गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०६५ देखि साक्षरता अभियान सुरु गर्यो । त्यसयता सरकारले साक्षरताका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अहिलेसम्म ५ वर्ष माथिका ७६ दशमलव २ प्रतिशत नागरिक मात्र साक्षर छन् ।
जसमध्ये ८३ प्रतिशत पुरुष र ६९ प्रतिशत महिला छन् । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार दुई करोड ९१ लाख जनसङ्ख्यामध्ये अझै पनि २४ प्रतिशत अर्थात् करिब ६४ लाख नागरिक निरक्षर छन् । हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सरकारले बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्द्धन पारस्परिक समझदारी र शान्तिका लागि साक्षरता भन्ने नारासहित साक्षरता दिवस मनाए पनि उपलब्धि भने न्यून छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार मुलुकका ६४ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । अझै १३ जिल्लाका १ सय ५३ वटा स्थानीय तह मात्रै साक्षर हुन बाँकी छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी निरक्षर रहेको प्रदेश मधेस हो । कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लाले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकेका छैनन् । सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले साक्षरताका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
त्यसो त सरकारले निरक्षरलाई साक्षर बनाउन हरेक वर्ष वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक तथा खुल्ला शिक्षा, आजीवन सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालन नगरेका पनि होइनन् । साक्षरता अभियान सुरु गरेयताका १५ वर्षका दौरान १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भए पनि त्यसको उपलब्धि देखिएको छैन ।
मुलुकबाट निरक्षरता उन्मुलन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने हो भने सरकार, राजनीतिक दल स्थानीय तह गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
