काठमाडौं । बहुचर्चित विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले दफावार छलफल गरी टुङ्ग्याएको छ । सांसदको संशोधन प्रस्ताव, शिक्षाविद् र सरोकारवालाको सुझाव, सरकार र शिक्षकबीच भएका सहमतिका आधारमा उपसमितिको आज बसेको ३९ औं बैठकले सबै पक्षको माग सम्बोधन हुने गरी विधेयकको टुङ्गो लगाएको हो ।
यससँगै असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने घोषणाको सुनिश्चिततातर्फ सरकार अगाडि बढेको छ ।
३५ दिनसम्म लगातार छलफल गर्दै संसद्को शिक्षा उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याएको छ । २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक उपसमितिले दफावार छलफल गरी टुङ्ग्याएको हो । अत्यन्त पेचिलो बहुचर्चित विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिले सार्वजनिक बिदाका दिन समेत दफावार छलफल गरी सबै पक्षको माग सम्बोधन हुने गरी ३५ दिनको समयसीमाभित्र सहमतिमा टुङ्ग्याएको हो ।
सांसदका संशोधन, शिक्षाविज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफल, सातै प्रदेशबाट आएका सुझाव र शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिलाई आधार बनाएर विधेयकका १६३ दफाहरूमा मसिनो गरी छलफल भएको थियो । विशेष रूपमा निजी विद्यालयको सवाल, बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने, शिक्षकहरूको वृत्ति विकास, दरबन्दी मिलान हस्तान्तरण, एसईई, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, ट्रेड युनियन अधिकारदेखि गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता लगायत पेचिला विषयहरू गम्भीर छलफल गरी टुङ्गोमा पुर्याएको उपसमितिको दाबी छ ।
शिक्षा ऐन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले गरेको शैक्षिक हडतालसहित काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन थालेपछि संसद्को शिक्षा समितिले ३५ दिन अगाडि उपसमिति बनाएको थियो । दफावार छलफलको क्रममा धेरै दफा र उपदफाहरू परिमार्जन भएका छन् भने कतिपय नयाँ दफा थपिएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले उठाएका विषयहरूलाई समेट्ने गरी उपसमितिले टुङ्ग्याएको विधेयकको कार्य प्रगति सोमबार बस्ने समितिमा पेश गर्ने र पूर्ण प्रतिवेदन केही दिनपछि बुझाउने गरी उपसमिति लागिपरेको छ ।
उपसमितिले विधेयक टुङ्ग्याएसँगै सरकारले असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने घोषणाको सुनिश्चिततातर्फ अगाडि बढेको छ ।
त्यसो त सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने आफूहरूको माग र पेशागत हकहित र लगानी सुनिश्चित हुने गरी विधेयक आएमा मात्र स्वीकार्न सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ ।
सरकारले २०८० भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेश गरेको थियो । विधेयक पास भएसँगै ५४ वर्षपछि मुलुकले नयाँ शिक्षा ऐन पाउने सम्भावना बढेको छ भने विद्यालय शिक्षाको समग्र सुधारको अपेक्षा गरिएको छ ।
