काठमाडौं । प्रमाणपत्रतहको नर्सिङ शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । तर, शिक्षण संस्था भन्ने घट्दो क्रममा छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सीटीईभीटीले ५५ वटा नर्सिङ कलेजमा तीन वर्षदेखि भर्ना रोकेको छ, जसले गर्दा विद्यार्थी नर्सिङ शिक्षा पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् । रोजगारी सुनिश्चितता र मापदण्ड पूरा नभएसम्म स्वीकृति दिन नहुने चिकित्सा शिक्षा आयोगको भनाइ छ । नर्सिङ कलेज सम्वन्धनको विषय संसद्को शिक्षा समितिसम्म पुगेको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटीका अनुसार प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ पढाउने शिक्षण संस्था ५४ वटा सञ्चालनमा छन् । ६ वर्षअघिसम्म १ सय ९ वटा शिक्षण संस्थामा ४ हजार ३ सय ६० विद्यार्थीले नर्सिङ शिक्षा पढ्ने गरेकोमा हाल २१ सय ६० जनाको कोटा छ । तर, भर्ना क्षमताभन्दा ६ गुणा बढीले आवेदन दिने गरेका छन् । विद्यार्थीको आकर्षण बढे पनि सरकारले मापदण्ड नपुगेको भन्दै नयाँ सम्बन्धन नदिएपछि विद्यार्थी पढ्ने अवसरबाटै वञ्चित भएका छन् ।
पूर्वाधार बनाएको एक दशक बितिसक्दा पनि सरकारले सम्बन्धन नदिएको भन्दै कलेज सञ्चालकहरुले संसदीय समितिसम्म लबिइङ थालेका छन् । बुधबार यसै विषयमा संसदको शिक्षा समितिमा छलफलसमेत भएको थियो ।
प्रमाणपत्र तहको नर्सिङका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सीटीईभीटीका अनुसार नर्सिङसहित ६६ वटा स्वास्थ्य शिक्षाका संस्था सम्बन्धनको पर्खाइमा छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीबीचको छलफलपछि मापदण्ड र आवश्यकताका आधारमा टुङ्गोमा पुग्ने शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको भनाइ छ ।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार ७८ हजार ४ सय भन्दा बढीले नर्सिङको लाइसेन्स लिएका छन्, तीमध्ये करिब ३३ हजार ५ सय विदेशिएको काउन्सिलको तथ्यांक छ । सीटीईभीटीअन्तर्गतका २ सय ८५ वटा शिक्षण संस्थामा नर्सिङ, फार्मेसीलगायत ११ विधामा बर्सेनि ५ हजार ५ सयको हाराहारीमा प्रमाणपत्र तहको जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ ।
तिनमा २ हजारभन्दा बढी प्रमाणपत्र तह नर्सिङका जनशक्ति हुने गर्छन् । तर, विद्यार्थीले रोजगारी पाउँदैनन्, पाइहाले पनि निकै न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । जसले गर्दा रोजगारीको अवसर सुनिश्चित हुनेगरी मात्र नयाँ सम्बन्धन दिनुपर्ने चिकित्सा शिक्षाविद्हरु बताउँछन् ।
नर्सिङ शिक्षा पढ्न चाहनेहरुलाई सरकारले स्वदेशमै पढ्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने देखिन्छ, तर यसका लागि रोजगारीको अवसर सुनिश्चित हुनेतर्फ भने ध्यान दिनैपर्छ ।
