काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि बर्सेनि लगानी बढाउँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यसका लागि एक खर्ब ३५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भने घट्दै गएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले २०७८ को तुलनामा ०७९ मा सामुदायिक विद्यालयमा दुई लाख विद्यार्थी घटेको औंल्याएको छ । यसले विद्यालय शिक्षामा सरकारले गरेको लगानीमै प्रश्न उठाइदिएको छ ।
विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि सरकारले बर्सेनि बजेट बढाउँदै लगेको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ३५ अर्ब छुट्याइएकामा ७५ प्रतिशत अर्थात् ९८ अर्ब रकम तलब भत्तामै खर्च हुन्छ । पूर्वाधारमा साढे दुई अर्ब र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यति हुँदा पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किरहेको छ भने विद्यार्थी घट्दै गएका छन् ।
कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने भक्तपुरको श्री आधारभूत विद्यालयमा गत वर्ष जम्माजम्मी २५ विद्यार्थी थिए । तर, वार्षिक परीक्षा दिने १५ जना पनि भएनन् । यस वर्ष पनि १२ जना मात्र भर्ना भएको प्रधानाध्यापक निर्मला थापाले जनाउनुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ सम्म पढाइ हुने २० हजार ७७४ सामुदायिक विद्यालयमा ३६ लाख ९२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार २०७८ को तुलनामा २०७९ मा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएकामध्ये करिब दुई लाख अर्थात ४ प्रतिशत विद्यार्थी घटेको देखिएको छ । ती विद्यार्थी निजी विद्यालयमा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका अलावा बर्सेनि कक्षागत रुपमा ३ प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने गरेका छन् । सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि हरेक वर्ष बजेट बढाउँदै लगे पनि विद्यार्थी भने घट्दो छन् ।
शिक्षकको तलबभत्तापछि बढी बजेट संरचना र पूर्वाधारमा खर्च गर्ने गरिए पनि विषयगत शिक्षकको पदपूर्ति, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र शिक्षण सुधारमा भने सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको शिक्षाविद् प्राडा जगतकृष्ण पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
खस्कँदै गएको गुणस्तर, निराशाजनक नतिजालगायत कारण अभिभावकहरु विश्वस्त हुन नसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थी घट्दै गएको विज्ञहरुको धारणा छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार र विषयगत शिक्षकमा लगानी नबढाएसम्म ९८ अर्ब रुपैयाँ तलब भत्ता खाने शिक्षक र कर्मचारीबाट सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन सक्दैन ।
अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा हुने आर्थिक अनियमिततामा कारबाही नगरिएकाले पनि सरकारको वार्षिक लगानी त्यसै खेर गइरहेको छ ।
.png&w=400&height=300)
