काठमाडौं । यस वर्षको शैक्षिक सत्रमा आठ लाख बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने लक्ष्य सरकारको छ । त्यहीअनुसार हिजोदेखि देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान थालिएको हो ।
विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाको पहिचान गरी शिक्षक-अभिभावक परिचालन गरेर विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, पोसाक र छात्रवृत्ति वितरणसमेत गरी अभियानमार्फत बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने योजना सरकारको छ ।
शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार हो । आर्थिक र सामाजिक रुपले पछाडि परेका देशभरका ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका तीन लाख २० हजारभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । यसपटक पाँच वर्ष उमेर पुगेका कक्षा १ मा भर्ना हुनयोग्य पाँच लाख ३१ हजार बालबालिका छन् । ५ वर्ष उमेर पुगेका र विद्यालयबाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन सरकारले अभियान सुरु गरेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले जनाए ।
गरिबी र विपन्नताकै कारण अहिले पनि धेरै बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । अझ तराईका सामाजिक रुपले पछाडि परेका दलित समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण छ । त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन मुख्य भूमिका स्थानीय तह, विद्यालय र शिक्षक र समुदायको रहेको विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल बताउँछन् ।
नाम कहलिएका केहीबाहेक सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ । अभिभावकको विश्वास जित्ने गरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सके यस्ता विद्यालयप्रति आकर्षण बढाउने मात्र होइन, बालबालिकाको भर्ना हुने दर पनि बढाउन सकिन्छ ।
अझ उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्रवृत्तिलगायत सरकारी सुविधा पाउने भएकाले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने प्रयास गरिएको छ । तर यतिले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको धारणा परिवर्तन हुन भने कठिन छ ।
अभिभावकविहीन धेरै बालबालिका त झन् विद्यालयसम्म पुग्नै सकेका छैनन् । त्यस्ता बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न पनि सरकारले आह्वान गरेको छ ।
