६ वर्षसम्म लुकाएर राखिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन होला त कार्यान्वयन ?

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षामा भएका अनियमितता र त्यसमा दोषी देखिएकाहरूलाई नाम नै किटेर कारबाहीको सिफारिस गरिएको गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन छ वर्ष पछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको नेतृत्वमा सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा नागरिकले दोषीहरूको यकिन नाम थाहा पाउन सकेका थिएनन् भने कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको थिएन । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ६ वर्षअघि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयन गर्ने जनाएको हो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ४२ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले चिकित्सा शिक्षामा भइरहेका अनियमितताका विषयमा समेत अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनिया, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । यस्तै प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति हीराबहादुर महर्जन, धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत ४२ जनामाथि कारबाही सिफारिस प्रतिवेदनले गरेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुलाई सचेत गराउन सिफारिस गरिएको छ ।

उच्च अधिकारीहरू नै कारबाहीको दायरामा आउने भएपछि यसअघिका सरकारहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी लुकाएर राखेका थिए । आयोगले त्यस्ता कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिससमेत गरेको थियो । तर, सरकारले नै लुकाएर राखेको प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

प्रतिवेदनमा विभिन्न मेडिकल कलेजमाथिसमेत कारबाही सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसमेत मेडिकल शिक्षाको बेथितिमा मतियार रहेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो भने भविष्यमा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि अयोग्य समेत ठहर गरेको थियो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा दोषी देखाएकाहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सराहनीय काम गरेकी मन्त्री श्रेष्ठले अब कति सक्रियता साथ कारबाहीमा पनि लैजान्छिन् यो भने भविष्यले नै बताउने छ ।