काठमाडौं । देशकै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ९ वटा संकायमा गरी ४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्छन् । तीमध्ये एउटा संकायका लागि कति शिक्षक चाहिएला ? तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, ७ हजार विद्यार्थी पढ्ने कानुन संकायका ६ वटा आंगिक क्याम्पसमा जम्मा ४० जना मात्र स्थायी शिक्षक कार्यरत छन् ।
शिक्षकको चरम अभावका कारण विद्यार्थीको पठनपाठन मात्र नभई गुणस्तरीय शिक्षा र सिकाइ पनि प्रभावित भएको छ । विद्यार्थीको चाप बढ्दै गए पनि सेवा आयोगले नयाँ विज्ञापन नखोल्दा समस्या सिर्जना भएको छ ।
२०३१ सालदेखि कानुन विषयको पढाई हुन थालेको सप्तरीको महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा ९ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ३ वर्षे स्नातक तहको एलएलबीको शैक्षिक कार्यक्रममा हरेक वर्ष ३ सय नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । तर स्थायी शिक्षक भने एक जनामात्र छन् त्यो पनि उपप्राध्यापक । कानुन विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गए पनि जनशक्तिको अभावमा पठनपाठन मात्र प्रभावित भएको छैन गुणस्तरमा समेत गम्भीर प्रभाव परेको छ ।
नेपाल ल क्याम्पसमा ९३ शिक्षकको दरबन्दी रहे पनि ३० जनामा मात्र सीमित छन् ।
महेन्द्र विन्देश्वरीमात्र होइन, त्रिविको कानुन संकायअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरू धरानको महेन्द्र बहुमुखी, बुटवल बहुमुखी, पोखराको पृथ्वीनारायण, नेपालगन्जको महेन्द्र बहुमुखी र काठमाडौंको नेपाल ल क्याम्पसमा समेत शिक्षक अभाव छ । यी क्याम्पसमा झन्डै ७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, तर शिक्षक ४० जना मात्र ।
काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसमा ९३ शिक्षकको दरबन्दी रहे पनि ३० जनामा मात्र सीमित छन् । पूर्वाधार अभाव त छदै छ, भएकै भवनसमेत पुरानो हुँदै गए पनि विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु छ । तर शिक्षक अभावले पठनपाठनमै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको प्राध्यापकहरू स्विकार्छन् ।
कानुनका विषय विज्ञ शिक्षक नहुँदा नियमित पढाई र ऐच्छिक विषयका पठनपाठनसमेत प्रभावित भएका छन् । यसले गुणस्तरमा समेत प्रभाव परेको विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।
सेवा आयोगले २०७५ यता पर्याप्त सङ्ख्यामा विज्ञापन खुलाएको छैन ।
कानुन विषय पठनपाठन हुने त्रिविका क्याम्पसमा करिब १ सय ५० जनाको दरबन्दी छ । तर सेवा आयोगले २०७५ यता पर्याप्त सङ्ख्यामा विज्ञापन खुलाएको छैन । आर्थिक अभावका साथै शिक्षक-विद्यार्थीको तालाबन्दी, कोभिडलगायतका कारण त्रिविले निर्णय नगर्दा विज्ञापन खुलाउन नसकिएको आयोगकै अधिकारीहरू स्विकार्छन् ।
कानुन सङ्कायमा लामो समयदेखि सिर्जित शिक्षक अभावले गुणस्तरीय शिक्षामै प्रभाव परिरहेको छ, जसको दीर्घकालीन असर न्याय सम्पादनसम्म पर्ने जोखिम रहन्छ । यसैले चाँडो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले पहल गर्नु जरुरी छ ।
