काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षामा स्नातकदेखि स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययनका लागि विदेश जानेहरूको सङ्ख्या एक दशक अघिसम्म १५ सयसम्म हुन्थ्यो । तर, तीन वर्षयता यो सङ्ख्यामा ह्वात्तै कमी आएको छ । विदेश अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरिएपछि चिकित्सा शिक्षा पढ्न जानेको सङ्ख्यामा पनि कमी आएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको दाबी छ । बरु, चिकित्सा शिक्षा पढ्न नेपाल आउनेको सङ्ख्या बढेको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार १० वर्षअघि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि १५ सयभन्दा बढी हुने गर्थ्यो । तर, तीन वर्षयता यो सङ्ख्या निकै घटेको छ । एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि २०७७ देखि २०८० कात्तिकसम्ममा जम्मा १३ सय ८ जनाले मात्र वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिएका छन् ।
अघिल्लो वर्षमा ६ सय ५३ जना र चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा १ सय ९१ जनाले अनुमति लिएका छन् । यस्तै, स्नातक तहको नर्सिङ अध्ययनका लागि गत ३ वर्षमा ३ सय ५० जनाले मात्र अनुमति लिएका छन् । तीमध्ये गत वर्ष १ सय ५९ जना र साउनयता ७० जनाले मात्र अनुमति पत्र पाएका छन् । बरु चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न नेपाल आउने विदेशीको सङ्ख्या बढेको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा करिब ४ सय विदेशी विद्यार्थी आएको आयोगको भनाइ छ ।
नेपालमा नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएकाले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थी नर्सिङ अध्ययनका लागि विदेशिने गरेको सरकारी अधिकारीहरूले नै बताउने गरेका छन् । तर, वास्तविक अवस्था त्यस्तो नरहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको भनाइ छ ।
नर्सिङका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण पछिल्ला ४ वर्षमा ७३ कलेज बन्द भए पनि अहिलेसम्म एक जनालाई पनि नर्सिङमा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र नदिएको आयोगको भनाइ छ । अहिले मुलुकभर ३६ वटा संस्थाले नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्-सीटीईभीटीले भने नर्सिङ कलेज बन्द भएका कारण विद्यार्थी विदेशिन बाध्य भएको जिकिर गर्दै आएको छ ।
नर्सिङ शिक्षा र पेसाको माग स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा १ सय शय्या रहेका सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधारको व्यवस्था गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको अभिभावक र विद्यार्थीको भनाइ छ ।
नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार अहिलेसम्म करिब ७५ हजारले नर्सिङ लाइसेन्स लिईसेकका छन् । नियमनकारी निकायले सरकारीलाई भन्दा निजीलाई मात्र सम्बन्धन दिने प्रयास गरेकै कारण धेरै विवादमा आउने गरेका छन् । त्यसैले सरकारले मापदण्ड पुगेका सरकारी संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिई स्वदेशमै नर्सिङ शिक्षाको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
.png&w=400&height=300)
