काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने कुरा समावेश गरिएको जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० पेस गर्दै उनले विधेयकमार्फत शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने प्रयास गरिएको जानकारी दिए । मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँमा भए पनि आस्थाका कारणले पठनपाठनलाई प्रभावित पार्नु नहुनेमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ । ‘विद्यालयको सम्पत्ति सुरक्षित हुनुपर्छ । त्यसको दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि यसमा एकदमै सही ढंगले प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ । मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो आस्थाको कारणले पठनपाठनलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन । शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन ।’
‘आस्थाका कारणले पठनपाठनलाई प्रभावित पार्नु नहुनेमा सरकार सचेत छ’
उनले ट्रेड युनियन अधिकारअन्तर्गत आफ्नो पेसागत हक-हितका निम्ति संगठित हुन पाउने शिक्षक महासंघको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको पनि जनाए । ‘उहाँहरुले कसैको सदस्यता लिएर कसैका विरुद्धमा कसैका लागि भोट माग्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा राखिएको छ भने अर्कोतिर ट्रेड युनियन अधिकारअन्तर्गत आफ्नो पेसागत हक-हितका निम्ति उहाँहरुले संगठित हुन पाउने शिक्षक महासंघको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस हिसाबले शिक्षकहरुको पेसागत उन्नयन र उनीहरुको पेसागत हक-अधिकार र कर्तव्यलाई सुनिश्चित गर्नेगरी यो विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ ।’
शिक्षामन्त्री राईले शिक्षाको स्तर माथि उठाउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड त्यसको स्वायत्ततामा कार्यरत कर्मचारीको पेसागत हक-हितलाई ध्यान दिनुपर्ने स्थिति रहेको जानकारी दिए । ‘शिक्षाको स्तरलाई माथि उठाउनको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड त्यसको स्वायत्ततामा कार्यरत कर्मचारीको पेसागत हक-हित समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ ।’
शिक्षामन्त्री राईले पाठ्यक्रम विकासका सम्बन्धमा पाठ्यपुस्तक तर्जुमा गर्नुपर्ने सन्दर्भमा पनि अहिलेको समसामयिक परिवर्तनलाई समेत आत्मसात् गरेको पाठ्यपुस्तक तयार गर्नुपर्नेतर्फ विधेयकको ध्यान गएको जानकारी दिए ।
