काठमाडौं । आन्दोलनरत राहत शिक्षक र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकार र राहत तथा बालबिकास शिक्षकबीच सहमति भएको हो ।
सहमतिसँगै शिक्षकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ताको घोषणा गरेका छन् । सहमतिमा राहतका शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न उमेरहद नलाग्ने भएको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि शिक्षकहरु असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
सरकारले राहतका शिक्षक बालविकासमा कार्यरत बालसहजकर्ता, विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी , साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्त भई कार्यरत शिक्षकहरु, निवृत्त वञ्चित शिक्षक समूह स्थायी शिक्षक र स्थायी शिक्षक हक हितमञ्चले राखेको मागहरु सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले सहमति गरेको हो ।
२०७६ पछि स्थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थायी करार उच्च मावि अनुदान दरबन्दीमा कार्य गरेका शिक्षकको हकमा पेन्सनका लागि समयावधि नपुगेमा पुरानो सेवावधि जोडेर शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्थाअनुसार निवृत्तभरणको व्यवस्था गर्ने सहमति जुटेको छ ।
यस्तै शिक्षकको सरुवाका सम्बन्धमा परीक्षणकाल सकिएपछि सरुवा हुने व्यवस्थाको सहमति जुटेको छ । सरकार र महासंघबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको छ । ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेका थिए ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरुले शुक्रबारबाट आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने भएका छन् ।
सहमतिपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले भने, ‘प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संघीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटफुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्नेगरी सहमति भएको छ ।’
शिक्षामन्त्री राईका साथै राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी, मन्त्रालयका सह-सचिवत्रय हरिप्रसाद लम्साल, केशवप्रसाद दाहाल र शिवकुमार सापकोटाका साथै उपसचिवहरु प्रकाश सापकोटा, पीताम्बर भण्डारी र रामप्रसाद शर्माले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तै पेसागत माग गर्ने शिक्षक, कर्मचारी तथा बालविकासका तर्फबाट अध्यक्ष खेमराज अधिकारीसहित १६ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै नेपाल शिक्षाक महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष कमला तुलाधरसहित चारजना, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले पाँचबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तो छ सहमति :
