शिक्षा विधेयक २०८० : एसईई खारेजीको प्रस्ताव, शिक्षकलाई राजनीति निषेध (पूर्ण पाठ)

काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनाएको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् ।

विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज गर्ने, शिक्षकलाई राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाउने र सरकारी विद्यालयले शुल्क लिन नपाउनेलगायतका प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

एसईई खारेजीको प्रस्ताव

संसदमा दर्ता भएको यस विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा अर्थात् ८ कक्षाको परीक्षा स्थानीय तहबाट र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने प्रस्ताव पनि विधेयकले गरेको छ ।

सरकारले कक्षा १२ लाई माध्यमिक तहको रुपमा लिएको छ । अहिलेसम्म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० र कक्षा १२ मा गरी दुई पटक परीक्षा लिने गरेको थियो । विधेयकले अब कक्षा १२ मा मात्र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने

संसदमा दर्ता भएको विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने प्रावधान अगाडि बढाएको छ । ‘सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउने छैन’, विधेयकमा भनिएको छ । यस्तै निजी लगानीका विद्यालयले भने राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रहेर शुल्क लिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

ऐनविपरीत गर्ने विद्यालयको अनुमति स्थानीय तहले रद्ध गर्न सक्नेछ । विद्यालय शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउने उल्लेख छ ।

शिक्षकलाई राजनीति गर्न प्रतिबन्ध

दर्ता विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । ‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन’, विधेयकमा भनिएको छ । यस्तै, शिक्षकलाई प्रदर्शन र हडताल गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

विधेयकले अगाडि सारेको प्रावधानअनुसार शिक्षकले कसैलाई मत दिएको वा दिने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित कानुन बमोजिम मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न भने बाधा पर्ने छैन ।

त्यसैगरी विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने र सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् दर्ता विधेयकको पूर्ण पाठ :-