काठमाडौं । निजी विद्यालयहरुले जेहेन्दार, विपन्न, जनजातिलगायतलाई समावेशिताका आधारमा अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । सोहीअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पठाउन निर्देशन दिए पनि धेरैजसोले पठाएकै छैनन् ।
काठमाडौं महानगरभित्र ५ सय ४ वटा निजी विद्यालयमा १ लाख ७९ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । शिक्षा ऐनअनुसार १० प्रतिशतका हिसाबले १८ हजार लक्षित समुदायका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने हो ।
तर, राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा मात्रै विद्यालयले छात्रवृत्ति दिने गरेको गुनासो बढेपछि महानगरले यसबारेमा सोधखोज गरेको हो । महानगरले सूचना जारी गरेरै लक्षित समुदायलार्इ छात्रवृत्ति दिन र त्यसको विवरण बुझाउन निर्देशन दिए पनि अधिकांश विद्यालयले अटेर गरेका छन् । छात्रवृत्ति प्रदानसम्बन्धी विवरण बुझाउन जेठ १६ गतेसम्मको समय दिइएकोमा जम्मा १ सय २२ विद्यालयले मात्र विवरण पठाएका छन् ।
तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने विद्यालयलाई महानगरले कारबाहीको तयारी गरिरहँदा प्याब्सन महानगरका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले कारबाहीको चेतावनी दिनुको सट्टा विवरण बुझाउने समय थप गर्नुपर्ने बताएका छन् । अभिभावकहरुले भने लक्षित समुदायलार्इ दिएको छात्रवृत्तिको विवरण विद्यालयमै सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् ।
