मोरङ । मोरङको जहदा गाउँपालिकमा-२ मा सन्थाल समुदायको पुरानो बस्ती छ । सन्थालहरूको ४५ घरपरिवार रहेको मोहनपुर गाउँका एक सयभन्दा बढी बालबालिका अहिले पनि शिक्षाबाट बञ्चित छन् । सरकारले शिक्षाको हकबाट कोही बालबालिका बञ्चित हुनु नपरोस् भनेर हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र अगाडि भर्ना अभियान चलाउँछ । तर यो अभियानले सन्थाल समुदायका बालबालिकालाई समेट्न सकेको छैन ।
मोरङको जहदा गाउँपालिका दुई मोहनपुरमा विद्यालय छैन । आसपासका गाउाको सरकारी विद्यालय जान चारदेखि पाँचकिलोमिटर हिँड्नु पर्छ । सडक नपुगेकाले विद्यालय भएका गाउँसम्म पुग्न हिँड्नुको विकल्प छैन । आफ्ना केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउने मन यो समुदायलाई नभएको होइन । तर समुदायको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । दैनिक ज्याला मजदुरी नगरी जीविकोपार्जन हुँदैन । विद्यालय जनाबाट बञ्चित यो समुदायका साना बालबालिका दिनभर धूलोमा खेलेर बिताउँछन् भने किशोरकिशोरीहरूले बाआमालाई सघाउँछन् ।
यस गाउँका अधिकांश अभिभावक विद्यालय टाढा भएको र नदी तरेर जानु पर्ने बाध्यताको कारण बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नसकेको गुनासो सुनाउँछन् ।
मोहनपुरकी मुक्ति टुडु भन्छिन्, बालबालिका सानै भएकाले विद्यालय पठाउँदैनौँ । दुवैतिर नदी भएकाले बाटोमा केही हुनसक्छ भन्ने चिन्ता लाग्छ ।
पक्कु हेमरमको पनि उस्तै गुनासो छ । विद्यालयसम्म पुग्ने बाटो राम्रो नभएकाले बालबालिकालाई पढाउन नसकेको उनले सुनाइन् । उनले गाउँमै विद्यालय स्थापना भए राम्रो हुने जनाइन् ।
सन्थाल समुदायका बालबालिकालाई लक्षित गरी मोहनपुरमै बाल विकास केन्द्र स्थापना भएको थियो । तर सो केन्द्र हाल गौचरणमा परिणत भएको छ । पहिले दुईजना स्थानीय स्वयंसेवी महिलाले बालबालिकालाई पढाउँथे । तलब, भत्ता केही नपाउने भएपछि उनीहरूले पढाउँन छोडिदिए ।
गाउँपालिकाले भने सन्थाल समुदायका बालबालिकाको अवस्थाप्रति जानकार रहेको जनाएको छ । गत वर्ष ढिलो गरी मोहनपुरको अवस्थाबारे थाहा पाएपछि अलपत्र परेको बालविकास केन्द्रलाई दर्ता प्रक्रियामा लगिएको र दुई हप्ताभित्र शिक्षकको व्यवस्था गरी कक्षा चलाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद साहले उक्त गाउँमा बालविकास केन्द्र सञ्चालनको लागि पहल गर्ने र एक दुई हप्ताभित्रै पठनपाठनको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
शिक्षा संविधान प्रदत्त हक हो । सीमान्तकृत र अल्पसंख्य सन्थाल समुदायका बालबालिकाले यो हकको उपभोग गर्न पाउने गरी गाउँमै कम्तीमा आधारभूत तहको विद्यालय स्थापनामा सरोकारवालाले तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।
.png&w=350&height=150)
