दाङ । कानुनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । कतिपय स्थानीय तहहरुले संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिने नियम र कार्यविधि बनाएर काम गर्दा मुद्दा खेप्नुपरेको छ । स्थानीय तहहरुको यिनै गतिविधिले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न भन्दा पनि विद्यालयमा राजनीति गर्न व्यस्त बनेको आरोप लाग्नेगरेको छ ।
गत माघमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १२ को हरिपौरी माविमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि अभिभावकहरूबाटै दलहरुको सहमतिमा ४ सदस्य छानिए । त्यसपछि मनोनीत गर्ने क्रममा सुरु भयो राजनीति । आफ्ना पक्षबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नभएपछि गठन भएको समिति अवैधानिक भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा पर्यो । उच्च अदालतले पहिले गठन भएको समिति भंग गरी नयाँ समिति गठन गर्न आदेश गर्यो ।
‘आफू अध्यक्ष बन्न मक्सद जुन थियो त्यो नबनेको स्थितिमा मुद्दा भएको छ । मुद्दाको संस्कार जसरी अगाडि बढेको छ यसले समग्र रुपमा तुलसीपुरमा फाइदा पुग्दैन,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दाङका सामाजिक विकास समिति संयोजक मानबहादुर रावतले भने ।
त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिकाले विद्यालयमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलान गर्न भन्दै पालिकाका १ सय १ शिक्षकको सरुवा गर्यो । पालिकाको निर्णय शिक्षक तथा विद्यालयको हितविपरीत भएको भन्दै पेसागत संघ-संगठनहरुले विरोध गरे । पालिकाले गरेको सरुवा नियमविपरीत भएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले रोकिदियो ।
‘शिक्षकहरु गैरजिम्मेवार बनेर मुद्दा हाले । शैक्षिक गुणस्तर गिर्दो छ । विद्यार्थीको संख्यामा उपस्थिति कम छ अनि उहाँहरु स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ घोराही उपमहानगरपालिका दाङका प्रवक्ता राममणि पाण्डेको प्रश्न छ ।
विद्यालयसँग समन्वय नगरी तीनजना शिक्षकको दरबन्दी काटिएको भन्दै बालमितेरी मावि भोजपुरका विद्यार्थी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा नाराबाजी गर्न पुगे ।
जनप्रतिनिधिहरूले विद्यालयमा आफूखुसी गरेको आरोप शिक्षक संघ संगठनहरूले लगाएका छन् भने शिक्षकका पेसागत संगठनहरू व्यापारिक हिसाबले चलेको आरोप जनप्रतिनिधिहरूको छ ।
आफूलाई भोट दिएका मान्छेहरुलाई नजिक पार्ने र हाम्रो संगठनका मान्छेहरुलाई टाढा पार्ने गरी, दुर्गममा पठाउने गरी, दु:ख दिने नियतले सरुवा गरियो,’ नेपाल शिक्षक संघ दाङका अध्यक्ष प्रकाश डाँगीले भने, ‘कतिपय विद्यालयमा प्रअसहित पूरै विद्यालय रित्याएर नै सरुवा गरेको अवस्था छ ।’ यो नियम-ऐनविपरीत भएकाले आफूहरुले मुद्दा मामिला गर्नुपरेको उनको प्रस्टोक्ति थियो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका साथीहरुले अधिकार खोज्नुभएको पो होला भन्ने लागेको तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख टीकाराम खड्काको बुझाइ छ ।
जिल्लाका सरकारी विद्यालयमा यस्तो समस्या देखिएको छ । विद्यालय तहमा शिक्षक र जनप्रतिनिधिहरूको यस्तो जुहारीले विद्यालयमा पठनपाठनभन्दा पनि राजनीति हाबी भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् शिक्षकहरूले आफ्नो पेसागत मर्यादा भुल्दै जाने र अधिकारका नाममा स्थानीय तहहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप बढाउँदै लैजाने हो भने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर झनै कमजोर हुने देखिन्छ ।
