काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा परेको दबाब कम गर्न अर्थ मन्त्रालयले गत माघ १७ गते संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै निकायलाई २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न निर्देशन दियो । यसले सबै निकायका कामकारबाही प्रभावित हुनेछन् । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पनि शिशु स्याहारदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षाका नयाँ योजनाका काम रोकिने भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालय मातहतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग, परीक्षा बोर्ड प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायत १९ वटा निकायलाई विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न परिपत्र नै गरिसकेको छ ।
यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा १ खबै ७० अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । अर्थले सुरु हुन बाँकी रहेका सबै कार्यक्रम, पूर्वाधार निर्माण, नयाँ निकाय स्थापना तथा दरबन्दी सिर्जनालगायत कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । यति मात्र होइन कुनै पनि प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशालासमेत नगर्न भनेको छ । यसबाट शिक्षा क्षेत्रमात्रै दुई अर्बभन्दा बढी खर्च जोगिनेछ ।
खर्च कटौतीले विद्यालय, प्राविधिक र विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यसबाट बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ, गुणस्तर, अनुसन्धान, शिक्षक तालिमदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारसम्मका कार्यक्रममा अनिवार्य दायित्वबाहेकका गतिविधि हुने छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोषमा हाल करिब ९० अर्ब ऋणात्मक छ । खर्च कटौतीको यो निर्णयले २० अर्बभन्दा बढी रकम जोगिने देखिन्छ । तर यसले समग्र शिक्षामा नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ भने शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
