सरकारलाई जनअपेक्षा पूरा गर्ने अवसर [सम्पादकीय]

संसद्‌का प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका दल मिलेर नयाँ सरकार बनेपछि अब राजनीतिक अस्थिरता रोकिने अपेक्षा गरिएको छ । यो नै नयाँ सरकारप्रतिको पहिलो दह्रो विश्वास हो । किनकि जनतालाई राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास र समृद्धि नारामा होइन, व्यवहार र परिणाममै चाहिएको छ ।

चितवनको सिमलतालमा पहिरोले दुईवटा बस त्रिशूलीमा खसेपछि आफन्त र परिवारका सदस्यका आँसु थामिएका छैनन् । ५० जनाभन्दा धेरैको अवस्था अज्ञात हुँदा बिलौना गरिरहेका आफन्तलाई बेपत्ताहरुको स्थिति बताइदिन एक दिन पनि ढिला गरिनुहुन्न ।

रासायनिक मल गोदाममा थुप्रिएको छ । तर रोपाइँका बेला किसानले पाएका छैनन् । दूध किनेर पनि सरकारले पैसा तिरेको छैन । काम गराएर निर्माण व्यवसायीको पैसा पनि भुक्तानी हुन बाँकी छ । यस्तो विडम्बनाको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

त्यसो त नयाँ सरकार बनिरहँदा आन्तरिक आर्थिक सूचक भने राम्रा छैनन् । आर्थिक शिथिलताका कारण घट्दो ब्याजदरमा पनि कर्जा बढ्न सकेको छैन । न त सरकारले राजस्व लक्ष्यअनुरुप उठाउन सकेको छ । अहिले सात खर्ब ९० अर्बबराबरको रकम लगानी हुन नसकेर बैंकमा थुप्रेर बसेको छ । तर, संघीय सरकारकै खाता भने २१ अर्ब घाटामा छ । सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९ अर्ब पुगेको छ ।

अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विदेशी मुद्राको सदुपयोग र बैंकमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नयाँ सरकारको हातमा छ । किनभने क्षणिक सुधार देखाएर दिगो आर्थिक विकास सम्भव छैन ।

यस्तै कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले सहकार्यको मुख्य आधार स्थिर राजनीतिका लागि संविधान संशोधनलाई देखाएका छन् । तर यो सबैजसो राजनीतिक शक्ति र सरोकारवालाको सहयोगमा मात्रै सम्भव छ ।

त्यसैले राजनीतिक मुद्दादेखि जनसरोकारका गर्नैपर्ने धेरै काम छन्। तर वर्षौदेखि हरेकजसो सरकारले भन्ने गरे झैं स्थिरता, सुशासन र विकासका कुरा दोहोर्याउने तथा बहानाबाजी गर्ने र समस्या अन्तै देखाउने छुट यो सरकारलाई छैन । प्रतिबद्धता र प्राथमिकताअनुसारको उद्देश्य प्राप्ति गरेर जनतालाई देखाउनैपर्छ ।

गठबन्धन बन्ने र भत्कने दुश्चक्रबाट आजित भएका जनतामा नयाँ गठबन्धनले जसरी आशा देखाएको छ त्यसैगरी यसको निरन्तरताका लागि सहकार्य र सहअस्तित्वको संस्कृति पनि आवश्यक छ । शासकीय शैलीमा यस्तो परिवर्तन आउन सकेमा नै अंकगणितमा बलियो सरकारलाई एजेन्डामा पनि बलियो बन्न मद्दत पुग्नेछ ।