नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । तर, अहिले पनि नागरिक रोग र भोकले मरिरहनु परेको छ । जाजरकोट भूकम्पपीडितको व्यथा त झनै दर्दनाक छ । भुइँचालोबाट बाँचेकाहरु हिउँदको सुरुवातमै चिसोका कारण ज्यान गुमाउन थालेका छन् । गएराति जाजरकोटको नलगाडकी एक सुत्केरीको मृत्यु भएको घटनाले सरकार नागरिकको उपचार र आधारभूत आवश्यकताप्रति कति असंवेदनशील छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । विपत्बाट बाँचेकाहरुका लागिसमेत राज्य किन सहारा बन्न सकिरहेको छैन ?
०००
आदरणीय
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरु,
मन्त्रीज्यूहरु ।
यो सम्पादकीय तपाईंहरुप्रति समर्पण गर्न चाहन्छु, तपाईंहरु जो जो अस्ति भूकम्पपछि जाजरकोट पुग्नुभयो ।
सबैभन्दा पहिले तपाईंहरुलाई प्रश्न छ- केही दिनअघि तपाईंहरु जाजरकोटमा केका लागि जानुभएको थियो ?
कात्तिक १७ गते मध्यरातको भूकम्पबाट थिलथिलिएका नागरिकको पीडामा थोरै भए पनि मल्हम लगाउन कि भोटको राजनीति गर्न ?
तपाईंहरु मिसन ८४ मा हुनुहुन्छ नि होइन ?
तपाईंहरुलाई थाहा छ-, संसारभर यतिखेर लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । नेपालमा पनि । महिलालाई आधारभूत अवस्थाबाट माथि उकास्ने मात्रै नभई उनीहरुका लागि ठुल्ठूला अधिकारका बारेमा पनि वकालत भइरहेको छ ।
तर यहीबेला भूकम्पले घरबास गुमाएकी एक सुत्केरीले ज्यान गुमाउनु परेको छ, त्यो पनि तातो खाना र न्यानो लुगाको अभावमा । भूकम्पपछि चिसोकै कारण दश जनाको यसअघि नै मृत्यु भइसकेको छ । यति हुँदा पनि सरकारमा कत्ति पनि संवेदना देखिएन ।
सुत्केरी हुन नसकेर कुनै पनि महिलाले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने सरकारी नीति नै छ । हेलिकोप्टरबाटै उद्धार गरेर पनि गर्भवती र सुत्केरीको ज्यान जोगाइन्छ भनेर भाषण गर्ने पनि तपाईंहरु नै हो । तर, आमजनताले कहिले सरकार भएको महसुस गर्ने ?
समस्या व्यवस्था वा संविधानमा होइन, तपाईंहरुको कार्यशैली र व्यवहारमा छ ।
अरु कति गर्भवती र सुत्केरी अनि दूधे बच्चा कठ्याङ्ग्रिँदो यो जाडोमा शीत पुछेर रात काट्न बाध्य छन्, सरकारलाई थाहा छ ? संविधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्नु त परको कुरा, नागरिक अहिले बाँच्न पाउने अधिकारबाट पनि वञ्चित भएका छन् । नागरिकलाई यसरी बेसहारा बनाउन मिल्छ ?
एउटा नागरिकको जीवनको मूल्य थाहा पाउन यस्ता घटना आफ्नै घर परिवारमा हुनुपर्ने हो ? कि जनताको नियती गणतन्त्रमा पनि उस्तै हुनुपर्ने हो ?
संघीयताले देशमा ३ तहको सरकार बनाइदिएको छ । जनताले तीनै तहका सरकारलाई कर तिरेका छन् । गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुगेको दाबी गरिन्छ । नागरिक आफैंले चुनेको सरकार छ । तर, आफ्ना नागरिक विपत्मा परेर ज्यान गुमाउन बाध्य हुँदा पनि बेखबर छ ।
हुन त तपाईंहरु सत्ताकै दाउपेचमा रमाइरहनु भएको छ । विपक्षीहरु पनि पालो पर्खाइमै होलान् । जनताले तपाईंहरुसँग के नै मागेका छन् र ? तर तपाईंहरु आफैले संविधानमा लेखेको मौलिक अधिकार दिलाउन सक्नुहुन्न । सरकारले यति त बुझिदिनुपर्यो होइन र ?
जे सुकै होस्, आफूले सत्ता र शक्तिका आडमा राज्यस्रोतमा रजाइँ गर्दा एउटी सुत्केरीले न्यानो गासबास नपाएर मृत्युवरण गर्ने अवस्था आउनु राज्य सञ्चालकको निर्लज्जताको पराकाष्ठा होइन ?
राष्ट्रपतिज्यू, तपाईंले त्यति धेरै चिन्ता देखाएर हेलिकोप्टर चढेर पीडितका सामुन्ने पुगेपछि तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आग्रह गर्न सक्नुपर्थ्यो । कमसे कम विपत्बाट बाँचेकाहरु अब सरकारको बेवास्ताले नमरून् भन्न सक्नुपर्थ्यो । तर, यसमा सरकार चुकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, किन छुँदैन तपाईंलाई यस्ता घटनाले ?
सुत्केरीले न्यानो गासबास नपाएर मृत्युवरण गर्ने अवस्था आउनु राज्य सञ्चालकको निर्लज्जताको पराकाष्ठा होइन ?
तपाईंहरुको यस्तै कार्यशैलीले सिंगो मुलुक पिछडिएको हो । नागरिकले मान्छे भएर बाँच्ने आधारभूत अधिकार पनि नपाएका हुन् । समस्या व्यवस्था वा संविधानमा होइन, तपाईंहरुको कार्यशैली र व्यवहारमा छ ।
लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिले आफूलाई सुधार्नुस् । नेपाली जनतालाई कम्तीमा सहज रुपले बाँच्न दिनुस् । त्यसैमा तपाईंहरुको पनि भलो हुनेछ ।
