लुम्बिनी । आर्थिक वर्षको सुरूवातदेखि नै काम गर्न भन्दै संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेशले असार १ र स्थानीय तहले असार १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने मापदण्ड छ । मापदण्ड जे सुकै भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतारिएर विकास बजेट खर्च गर्ने विकृति तीनै तहका सरकारमा व्याप्त छ ।
आर्थिक वर्षको सुरूवातदेखि बजेट कार्यान्वयनमा लैजान नसकेकै कारण गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ६ अर्ब ६७ करोडभन्दा धेरै बजेट फ्रिज भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ७२.०९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्यो । रकमका हिसाबले ३८ अर्ब ९० करोडमध्ये २८ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ खर्च भएको हो । सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि १६ असारदेखि भुक्तानी रोकेको लुम्बिनी सरकारले असार महिनाको १६ दिनमा मात्रै ५ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ खर्च गर्यो । जेठदेखिको ४५ दिनमा १४ अर्ब खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा मात्रै धेरै योजना कार्यान्वयनमा लैंजादा यो अवस्था आएको हो । रोक्न के गर्नुपर्ला त ?
बजेट खर्च नियमअनुसार सरकारले आर्थिक वर्षको सुरूको महिना अर्थात् साउनमा कार्यविधि बनाउनुपर्छ । भदौदेखि योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । तर, असारमा बजेट पारित गरेपछि मन्त्री र कर्मचारी कानमा तेल हालेर बस्ने गरेका छन् । जसले गर्दा आर्थिक वर्षको सुरूवातबाटै बजेट कार्यान्वयनमा जाने वातावरण नै बन्दैन ।
साउन १ देखि बजेट कार्यान्वयनमा गए पनि यसबारे मन्त्रालयगत छलफल सुरू भएको छैन । उसो त, चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी जम्मा ८ अर्ब छ ।
आन्तरिक आम्दानी न्यून हुने र समयमा राजश्व बाँडफाँडको रकम नआउने भएकाले पनि कर्मचारीहरूले आर्थिक वर्षको सुरूवातदेखि बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने जाागर नदेखाएका हुन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतारमा काम गर्दा विकासका काममा चलखेल, स्वार्थ र अनियमितता हुनसक्छ । आर्थिक वर्षकै सुरूवातमा कार्यविधि बनाई योजना ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने, आम्दानी खर्चको यथार्थमा आधारित भई बजेट ल्याउने र तीन तहका सरकारबीच मासिकरूपमा राजश्व बाँडफाँडको परिपाटी बसाल्नसके बजेट कार्यान्वयन राम्ररी हुने देखिन्छ ।
