विशेष सम्पादकीय : प्रधानमन्त्रीले बिर्सन नमिल्ने बाचा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पुस १० मा बनेको सरकारले शुक्रबार तीन महिना पूरा गर्दै छ । यो अवधिमा जनतामा आशा जगाउने उल्लेखनीय कामको अनुभूति नै भएन । सरकार बनाउने र भत्काउने गोलचक्करमै प्रधानमन्त्रीले तीन महिनामा दुईचोटि विश्वासको मत लिएका छन् । अझै सकिएको छैन, मन्त्री हेरफेरको रिले दौड ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले सरकारको नेतृत्व गरेको झन्डै तीन महिना पुगेछ । तपाई पछिल्लोपटक गठबन्धन फेरेर प्रधानमन्त्री बन्न हत्ते हाल्दै गर्दा के बाचा गर्नुभएको थियो ? यो सरकारका प्राथमिकताहरु के हुन् ? सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकासलाई गति दिने सरकारका वास्तविक योजना के छन् यो तीन महिनाको महत्त्वपूर्ण समय सत्ताको जोडघटाउबाहेक देश र जनताको हितमा के गर्नुभयो ? अब सरकारको यो तीन महिनाको गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।

बालुवाटारको बन्द कोठामा बैठक बस्नु र विश्वासको मत माग्दा संसद्‌को रोस्टममा उभिएर आश्वासन बाँड्नुबाहेक प्रधानमन्त्रीले देशमा विद्यमान जल्दाबल्दा समस्याबाट जनतालाई आश्वस्त पार्न सकेको देखिएन । दोस्रोपटक संसद्‌बाट विश्वासको मत लिँदै गर्दा तपाईंले सरकारले गर्नैपर्ने सामान्य प्रशासनिक कामको जस्तो फेहरिस्त प्रस्तुत गरे पनि जनताले तपाईं स्वंयले बाचा गरेजस्तै स्थायित्व र विकासको गति खोजेका छन् ।

दुर्भाग्य, सरकारले आमजनतामा बढ्दै गएको निराशालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आमजनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । जनतालाई तपाईंहरुको शासन शैली फिटिक्कै मन परेको छैन । तर तपाईंहरु जनताको समस्यालाई वास्ता नगरी सत्ताको खेलमा तल्लीन हुनुहुन्छ । १६ वटासम्म मन्त्रालय खाली छन् । सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशका भरमा चलिरहेको छ । न्यायाधीशका नियुक्ति र सुनुवाइ रोकिएका छन् । सुशासनको भाषण गरेर नथाक्ने तपाईं र तपाईंका मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले दोस्रोपटक विश्वासको मत पाए पनि राजनीतिक संकट र अस्थिरता टरेको छैन । संघमा अझै मन्त्रीका लागि हानाथाप बाँकी नै छ । अब प्रदेश सरकारहरुसमेत तपाईंहरुको सत्ताको खेलले प्रभावित बन्दै छन् ।

प्रतिनिधिसभामा पेस भएको संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विधेयकलाई लिएर सरकारको नियतमाथि आशंका जन्मिएको छ । यो विधेयकबाट पीडितले न्याय पाउाछन् ? कि दोषीलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको हो ? सरकारले गरिरहेको राजनीतिक जोडघटाउका लागि फौजदारी अपराध गरेका कतिपय नेताहरुलाई मुद्दा नचलाउने र उन्मुक्ति दिने प्रयासलाई जनताले नियालिरहेका छन् भन्ने मनन् गर्नुहोला ।

देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्था यति बिग्रन थालेको छ कि अब प्रधानमन्त्रीले गोलमटोल भाषण गरेर बस्ने दिन सकिए । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैली फेर्न ढिलो भइसकेको छ ।

सरकारले अब तत्कालै ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको राजनीतिक द्वन्द्व र अविश्वास घटाउने, अर्थतन्त्रलाई उकास्ने ठोस नीति ल्याउने, जनतामा आशा जगाउने, न्यायालयमाथिको अवरोध र हस्तक्षेप बन्द गर्ने र देशमा सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउने हुनुपर्दछ । मनन गर्नुहोला, राजनीति कसैको अभिष्ट पूरा गर्नका लागि होइन, देश र जनताको सेवाका लागि हुनुपर्दछ ।