लुम्बिनी । संघीयतामा सरकार सञ्चालन र विकासको मेरुदण्ड हो आन्तरिक आम्दानी ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बदलिन्छ कि आन्तरिक आम्दानी बढाउने योजना ल्याउँछ । तर, ठोस कदम नचाल्दा लुम्बिनी सरकारको आन्तरिक आम्दानी निकै कमजोर छ । यसले आम्दानी र खर्चबीच तालमेल मिलाउन र विकास योजना बनाउन समस्या देखिएको छ ।
सरकार आफैंले उठाउने र खर्च गर्न पाउने आम्दानी आन्तरिक आम्दानी हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा जम्मा ४ अर्ब ८८ करोड ४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, त्यही लक्ष्य पनि भेटाउन सकेन ।
आन्तरिक आम्दानी जम्मा २ अर्ब ३९ करोड २२ लाख ७३ हजार १०३ रुपैयाँमा खुम्चियो । जुन लक्ष्यको जम्मा ४९.०२ प्रतिशत मात्रै हो । यसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आम्दानी र खर्चबीच तालमेल मिलाउन र विकास योजना बनाउन समस्या भएको छ ।
आम्दानीको दायरा बढाउने कानुन निर्माण र बनेका कानुनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा लुम्बिनीमा आन्तरिक आम्दानी कमजोर छ । तर, सरकारको ध्यान आम्दानी बढाउने र बलियो बन्नेमा छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १८ शीर्षकमा आन्तरिक राजश्व उठाउछ । तर, कुनै पनि विषयले लक्ष्य छोएका छैनन् ।
वनबाट सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ९९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ७६ करोड ४२ लाख २८ हजार ५८८ रुपैयाँ उठाएको छ । जुन लक्ष्यको जम्मा ३८.३९ प्रतिशत हो । सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारीबाट १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ८१ करोड ८४ लाख ६२ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।
यो जक्ष्यको जम्मा ४५.४७ प्रतिशत हो । यातायात क्षेत्रबाट ३० करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा २४ करोड ५४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ उठेको छ ।
बजेट नहुँदा विकास योजना खुम्चाएको लुम्बिनी सरकारले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीमा सुधार ल्याउन यसवर्ष के गर्दैछ त?
संविधानले तीन तहकै सरकारलाई आन्तरिक राजश्व उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार दिएको छ । राजश्व संकलनका लागि क्षेत्र समेत किटान गरेको छ । लुम्बिनीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तालमेल नहुँदा पनि आन्तरिक आम्दानीका स्रोत गुमेका छन् ।
संघीयता भनेको संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्च पुर्याउने होइन । आफ्नो सरकार आफैं चलाउने पनि हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर बन्ने हो भने यहाँका स्रोत साधनहरुको मापन हुनुपर्छ । त्यसको उपयोगका लागि उचित ऐन कानुन र बनेका कानुनको कार्यान्वयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
