काठमाडौं । विकासमा हुने खर्च नबढेको मात्र होइन, भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा त अत्यन्त न्युन खर्च भयो। रोजगारी बढेको छैन। आर्थिक वृद्धिको अवस्था उस्तै न्यून छ। बढेको केहि छ भने त्यो हो मुलुकको ऋण। अघिल्लो एउटै आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले लिएको ऋण ३ खर्ब ८५ करोडले बढेको छ।
असार अन्त्यसम्ममा मुलुकको कुल ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ । २०८२ असारमा २६ खर्ब ७४ अर्ब रहेको ऋण एक वर्षमा ३ खर्बले बढेको हो । त्यसमध्ये १ खर्ब ६७ अर्ब नेपाली मुद्राको तुलनामा विदेशी मुद्रा महङ्गो हुँदा थपिएको हो भने १ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड खुद ऋण हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको तुलनामा ऋण बढ्ने क्रम निरन्तर छ । अर्थात अर्थतन्त्रको विस्तारभन्दा पनि ऋणको बोझ बढिरहेको छ । यो भनेको कुनै परिवारको सम्पत्ति पनि जोड्न नसकेको, आम्दानी पनि नबढेको तर कर्जा भने बढेको बढ्यै गरेको जस्तै स्थिति हो।
१० वर्षअघि कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा २६ दशमलव आठ चार प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ४५ दशमलव शून्य-सात प्रतिशत पुगेको छ ।
ऋण बढ्दै जाँदा त्यसको लाभ न मुलुकले पाएको छ, न त सर्वसाधारणले । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तेस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि जम्मा ३ दशलमव पाँच-एक प्रतिशतले मात्रै भएको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले यो वर्ष ४ खर्ब ४७ अर्ब ऋण लिएकोमा बाह्य ऋण ८८ अर्बमात्रै हो, जुन विकासे आयोजनामा प्रयोग हुन्छ । चालु प्रकृतिका काममा पनि खर्च गर्न मिल्ने आन्तरिक ऋण भने सरकारले ३ खर्ब ५८ अर्ब उठाएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष ऋण बढाउँदै गर्दा यसअघि ऋण लिएर बनाएका पोखरा तथा भैरहवा जस्ता आयोजना भने सफल रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । ऋणको उपयोग सही ठाउँमा हुन नसकेकाले भविष्यमा मुलुक ऋणको फन्दामा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरुको तर्क छ ।
ऋणको आकार बढे पनि त्यसको उत्पादकत्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । अहिले ऋणको प्रतिफल छिटो दिने विकास आयोजनामा सदुपयोग हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्नुको सट्टा प्रशासनिक तथा अनुत्पादक खर्च धान्न प्रयोग भइरहँदा त्यसले लाभ दिन नसकेको स्पष्ट छ ।
