काठमाडौं । तपाईँ स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनुभएको छ ? यदि छ भने उपचार तथा औषधि सेवा कत्तिको सहज पाइराख्नु भएको छ ?
पक्कै पनि सहज छैन होला । हो, स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाउन भोग्नुपर्ने अनेक सास्तीका कारण एकातिर नागरिकले बीमा नै नविकरण गर्न छाडेका छन् भने अस्पताल र बीमा बोर्डको भुक्तानीको लुकामारी पटक-पटक चल्ने गरेको छ। अर्थात् भुक्तानी नपाएको भन्दै अस्पतालले पटक-पटक बीमा सेवा बन्द गर्दाको सास्ती पनि नागरिकले नै बेहाेर्दै आएका छन् ।
सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले २०७२ चैतमा स्वास्थ्य बीमा सुरु गर्यो । बीमामा १ करोड ७ लाख नागरिक आबद्ध भइसकेका पनि छन् । तर, आबद्ध भएकामध्ये ७० लाखमात्र सक्रिय छन् । अर्थात् ३७ लाख नागरिकले नवीकरण नै गर्न छाडिदिए । बीमा बोर्डको तथ्यांकमा पनि करिब ७० प्रतिशतले मात्र बीमा नविकरण गरेका छन् ।
आखिर किन मोहभंग हुँदैछ त नागरिकको स्वास्थ्य बीमाप्रति ?
सेवाग्राहीका गुनासा बीमा सेवा लिनका लागि अस्पतालमा बस्नुपर्ने लाइन जत्तिकै लामा छन्। औषधि अभाव तथा प्रक्रियागत झन्झटबारे पनि उत्तिकै असन्तुष्टि छन्। सेवा दिने अस्पतालसमेत बीमा सुविधाको सेवाबारे सन्तुष्ट छैनन् ।
अहिले ३६ निजीसहित ५ सय १ स्वास्थ्य संस्था बीमामा आबद्ध छन् । हुन त बोर्डले हाल निजी संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा बीमाबापत नपाइने नियम बनाएको छ । अघिल्ला वर्षका तथ्यांक हेर्ने हो भने बिरामीहरु निजी स्वास्थ्यमा निकै कम जान्छन् । तर, अचम्मलाग्दो त के छ भने सबैभन्दा बढी भुक्तानी बीमा बोर्डले निजीलाई नै गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा १२ अर्ब ५८ करोड भुक्तानी हुँदा ४० प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३ करोड भुक्तानी निजी स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको छ । तर, सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताल जहाँ बीमा सेवा सञ्चालनमा छन्, उनीहरुले समेत राम्रो सेवा दिन सकेका छैनन् । कोही भुक्तानीको समस्या देखाउँछन् भने कोही स्थान अभाव र बिरामीको बढीको चाप ।
स्वास्थ्य बीमा वोर्डले २०८२-८३ मा अस्पतालहरुलाई २५ अर्ब भुक्तानी गरेपछि अस्पतालहरुलाई केही सहज भयो । तर, अझै माघदेखि असार सम्मको ११ अर्ब भुक्तानी बाँकी छ । बिमितहरुसँग बाेर्डले करिब ४ अर्ब अठाउने गरे पनि खर्च भने वार्षक २० अर्बभन्दा बढी गर्छ ।
यो वर्ष सरकारले बजेटमार्फत १५ अर्ब सुनिश्चित त गरेको छ तर यतिले पनि अस्पतालहरुलाई पूर्ण भुक्तानी गर्न पुग्दैन । जसका कारण बोर्डले आर्थिक दायित्व कम गर्न भन्दै केही सेवा नै घटाएको छ । १२ सय ८४ औषधि दिँदै आएकोमा घटाएर ११ सय २ बनाइएको छ भने तीनसय प्रकृतिको सेवालाई दईसय बनाइएको छ । बाेर्ड भन्छ-स्वास्थ्यका संरचना बलियो नहुञ्जेलसम्म बीमा बलियो हुँदैन।
नि:शुल्क उपचार पाउने संवैधानिक हकको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले आधारभूत अस्पतालहरु स्थापना गरेको छ । तर, बीमा बाेर्डले स्थानीय तहमा स्थापित यिनै आधारभूत अस्पताललाई ३३ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्छ । स्वास्थ्य बीमा बाेर्डले भनेजस्तै उसले सेवा खरिद गर्ने हो भने सेवा चुस्त, दुरुस्त बनाउने जिम्मा अस्पतालहरुको हो ।
तर, सरकारी अस्पतालहरुको सेवामा समस्या देखिँदा यसको मारमा सेवाग्राही परेका हुन् । जानकार भने बीमा बाेर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय नहुँदा समस्या देखिएको बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनुपर्ने, सरकारी कर्मचारी तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवार बीमामा आबद्ध हुनुपर्ने लगायतको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
