झापा । झापाको दमक-८ मा अर्गानिक कृषि बजार निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्ष भइसक्यो तर चल्न सकको छैन ।
स्थानीय किसानको उत्पादन बिक्री सहज बनाउने उद्देश्यले निर्माण भएको यो बजारमा अहिले झारपात उम्रिएको देखिन्छ। प्रयोगविहीन संरचना टुटफुट हुन थालेका छन् । निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि दमक नगरपालिकाले बजार सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
करिब १० कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको दमक-८ स्थित अर्गानिक कृषि बजार कोशी प्रदेश सरकारको २ करोड ७५ लाख र दमक नगरपालिकाको १ करोड १७ लाख रुपैयाँ लगानीमा बनेको हो । यो संरचनाले स्थानीय किसानलाई सहज बजार उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि बजार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
यति ठूलो लगानीमा बनेको भवन सञ्चालनमा आए नगरपालिकाले समेत आम्दानी गर्नसक्ने र स्थानीय किसानले आफ्ना उत्पादन बिक्रीका लागि व्यवस्थित बजार पाउने थिए । तर, सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण करोडौँ रुपैयाँको सार्वजनिक लगानी उपयोगविहीन बनेको छ।
२०८१ फागुनमा दमक नगरपालिकाले यो बजारमा रैथाने उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न भन्दै मेला आयोजना गर्यो । यसले निरन्तरता पाउला भन्ने अपेक्षा थियो तर २०८२ असार ३ मा यहाँ जुत्ताचप्पल मेला पो लाग्यो । गत वर्ष फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचन कार्यालयको रुपमा प्रयोग भयो । तर, जुन उद्देश्यले बनेको हो त्यसअनुसार चल्नै सकेन ।
बनेको यतिका वर्षसम्म अलमल गरेको दमक नगरपालिकाले संरचनामा खिया लाग्न थालेपछि बल्ल तरकारी बजार सञ्चालनको कार्यविधि बनाएको छ । भवनको बनावट उपयुक्त नदेखिएकाले किसानलाई आकर्षित गर्न नसकेको बताउने नगरप्रमुख अब भने नगरपालिकाले स्वयम् सञ्चालन गर्ने वा ठेक्का प्रक्रियामार्फत भए पनि बजार सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताउँछन् ।
यो परियोजना प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत र दमक नगरपालिकाको २५ प्रतिशत लगानीमा निर्माण भएको हो । बजार सञ्चालनका लागि दमक नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत आवश्यक रकमसमेत विनियोजन गरेको छ ।
तर, सञ्चालनमा ल्याउनुअघि गर्नुपर्ने काम थुप्रै देखिएका छन् । किनभने केही संरचना भत्किनथालेका छन् । आँगन झारले ढाकिएको छ। वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन चिस्यान केन्द्रको प्राविधिक परिक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ । आधुनिक संरचना, फराकिलो क्षेत्र र आवश्यक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि बजार सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा यसको प्रभाव किसान र उपभोक्तामाथि परेको छ।
