काठमाडौं । २० प्रतिशत नेपाली साझेदार खोज्नैपर्ने अनि त्यसबाहेकका पनि विभिन्न नीतिगत अड्कोका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न हिच्किचाउन थालेका छन् ।
जसको उदाहरण गिर्दो वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताले प्रस्ट देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ३ खर्ब २३ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएकामा गत आर्थिक वर्षमा यस्तो प्रतिबद्धता १ खर्ब ६० अर्बमा खुम्चिएको छ ।
वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा आएको कमीले आगामी दिनमा रोजगारीसँगै आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित हुनसक्ने संकेत गरेको छ । नेपालप्रति विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण ह्वात्तै घटेको छ । ६ अर्बभन्दा बढीका लगानी स्वीकृत गर्ने लगानी बोर्डका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २ अर्ब मात्रै वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
२०८१/८२ मा २ खर्ब ५८ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । अर्थात् ६ अर्बभन्दा माथिको प्रतिबद्धता एकै वर्षमा ६० प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै ६ अर्बभन्दा कमका लगानी पनि पातलिँदै गएको छ । उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६९ अर्ब ८३ करोड लगानी स्वीकृत गरिएमा २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ४७ करोड र गत आर्थिक वर्षमा ५८ अर्बमा सीमित भएको छ ।
उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड दुवैमा भएको लगानी स्वीकृति हेर्दा समग्रमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता गत आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशतले घटेको छ । नयाँ आयोजनामा यस्तो लगानी घटेको देखिए पनि पुराना आयोजनामा लगानी थप भएको र त्यसलाई जोड्दा गत वर्षकै हाराहारीमा लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको दाबी छ । तर, विदेशी लगानीको वातावरण सुधार हुन नसकेको भने विभाग पनि स्विकार्छ ।
नेपालमा लगानी गर्दा २० प्रतिशत नेपाली साझेदार खोज्नुपर्ने बाध्यताका कारण पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी प्रभावित भएको जानकारहरूको भनाइ छ । योसँगै आर्थिक शिथिलताका कारण आन्तरिक लगानीकर्तामै फैलिएको नैराश्य र बाह्य लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने ठोस योजना नहुँदा यस्तो प्रतिबद्धता घटेको हो ।
यसले आगामी दिनमा रोजगारीसँगै अर्थतन्त्रमै शिथिलता आउनसक्ने पनि संकेत गर्छ । लगानी प्रतिबद्धता घटेका बेला मुलुकमा भित्रिएको खुद लगानी भने बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको जेठसम्ममा खुद लगानी ११ अर्ब आएकामा यो वर्षको जेठसम्म २२ अर्ब ८२ करोड लगानी भित्रिएको छ ।
लगानीका पुराना प्रतिबद्धताअनुसार यस्तो लगानी आएको हो। यद्यपि आगामी दिनमा वैदेशिक लगानीको संकेत लगानी प्रतिबद्धताले गर्ने भएकाले यसलाई बढाउन सरकारले चासो दिनुपर्ने विज्ञ सुझाव दिन्छन् ।
गिर्दो लगानी प्रतिबद्धता सुधार्न नीतिगत परिवर्तन त खाँचो छ नै, प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग पछिल्लो समय गरेको भेटघाट र छलफललाई बाह्य लगानीकर्तासम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।