काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा स्वायत्तता कायम गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालकबाट अर्थसचिव हटाउनुपर्ने माग सांसदहरुले राखेका छन् ।
अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंक ऐन तेस्रो संसोधन विधेयकमाथि आइतबार भएको छलफलमा सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने फरक मत राख्दै बजेटसँग मौद्रिक नीतिको तादात्म्यता कायम गर्न अर्थ सचिव बोर्डमा रहने व्यवस्था कायमै राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले वित्तीय अवस्था राम्रो नभएका देशमा मात्रै समन्वयका लागि अर्थ सचिव बोर्डमा बस्ने प्रचलन रहेको तर्क गर्दै नेपालमा त्यो अवस्था नरहेकाले अब अर्थ सचिव राख्न नहुने बताउनुभएको हो । बोर्डमा अर्थ सचिव रहादा मौऽकि नीति निर्माणमा हस्तक्षेप हुने उहााको दाबी छ ।
सांसद अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको बोर्डमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत माग गर्नुभयो । तर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बरालले राष्ट्र बैंक सरकारभन्दा पूरै अलग राख्न नहुने बताउनुभयो ।
मुलुकको मौद्रिक नीति र वित्त नीति एकअर्काका पूरक हुनुपर्ने भन्दै उहाँले समग्र आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न पनि बोर्डमा अर्थ सचिव हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउन यसलाई थप शक्तिशाली बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैंकले गरेका निर्णयका लागि पुनः नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज जस्ता निकाय धाउनुपर्ने विद्यमान अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । छलफलमा अधिकांश बैंकरले राष्ट्र बैंकबाट कारबाही भोगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुनः नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने आशयको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेकाले यसमा संशाेधन हुने गरी कानुन निर्माण गर्नसमेत सुझाव दिएका छन् ।
