विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को खर्च पनि कमजोर र निराशाजनक छ ।
बजेट निकासामा हुने अलमलले काम पनि समयमा नहुने र बजेट पनि खर्च नहुने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको खर्च प्रगति सबैभन्दा न्यून छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायहरूको खर्च गर्ने क्षमतामा ठूलो ह्रास आएको छ । बजेट निर्माण गर्ने तालुक निकाय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको खर्च प्रगति सबैभन्दा न्यून अर्थात् जम्मा २४ प्रतिशतमात्रै छ ।
तीन करोड २१ लाख विनियोजन गरेकोमा ७८ लाख ३५ हजारमात्रै खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ९९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसैगरी प्रदेश सभाले ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरकोमा ९७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यस्तै खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चार अर्ब ५१ करोड विनियोजन गरेकोमा ८९ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले २० लाख विनियोजन गरेकोमा ८० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेकोमा ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० अर्ब २० करोड विनियोजन गरेकोमा ७० प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीन करोड १६ लाख विनियोजन गरेकोमा ६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २२ करोड ३२ लाख विनियोजन गरेकोमा ५६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४५ करोड २१ लाख विनियोजन गरेकोमा ४२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३३ करोड ४६ लाख विनियोजन गरेकोमा ३२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
जेन-जी आन्दोलन र निर्वाचनका कारण लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ । विनियोजित रकम समयमा निकासा नहुने र संरचनाको खर्च गर्ने क्षमता कम भएकाले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अर्थविद् बताउँछन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकम निकासा हुँदा खर्च हुनै नसक्ने र भए पनि गुणस्तरहीन काम बन्ने अर्थविद्को तर्क छ ।
समयमा बजेट निकासा गरी समयमा काम गर्न सकेमा खर्च प्रतिशत पनि बढ्ने र काम पनि गुणस्तरीय बन्नेमा दुई मत नहोला ।
