काठमाडौं । सरकारले राजस्व संकलन गरे पनि विकास निर्माणमा भने यो वर्ष आधा पनि रकम खर्च गर्न सकेन ।
गएको आर्थिक वर्षको विकास खर्च कोरोना कालकै हाराहारीमा देखिएको छ । न्यून खर्च गरेको सरकारले यस वर्ष पनि विगतमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर गर्ने भुक्तानी गर्ने परम्परालाई भने निरन्तरता दिएको छ । जेठमा १९ अर्ब खर्चेको सरकारले असारमा भने ५८ अर्ब रकम खर्च गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा विकासका लागि छुट्टाएको रकममध्ये ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्यो । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारले यस वर्ष ३२ अर्ब खर्च गरेको छ ।
विकास निर्माणको मुख्य सूचक मानिने सरकारको पुँजीगत खर्च निकै निराशाजनक रहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रकम पुँजीगत शीर्षकमा रकम विनियोजन गरे पनि वर्षको अन्त्यसम्म एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।
अर्थात् लक्ष्यको ४६ दशमलव सात नौ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसले विकास खर्चको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । तर, सरकार भने लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका पछाडि जेन-जी आन्दोलन, आमनिर्वाचन र पश्चिम एसियामा जारी तनाव मुख्य कारण रहेको बताउँदै आएको छ ।
असारमा एकाएक खर्च बढ्ने पुरानो प्रवृतिले यसवर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । अर्थात् सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर गर्ने भुक्तानीले यस पटक पनि निरन्तरता दियो । जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब ३२ अर्ब खर्च गरेको सरकारले असारमा सो रकम बढाएर ५८ अर्ब पुर्याएको छ ।
जबकी गत जेठमा भने १९ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । अर्थात् कूल विकास खर्चमध्ये ३० प्रतिशत रकम असारमा मात्र भुक्तानी भएको छ । विकास खर्च गर्न नसकेको सरकारले ऋणको साँवा तथा साँवा-ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोडमध्ये ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९२ दशमलव पाँच छ प्रतिशत खर्चे गरेको छ ।
अर्थविद्हरूले भने बजेट खर्च नहुनुमा बाह्य कारणभन्दा पनि बजेट प्रणाली, खरिद ऐन र भुक्तानी प्रणालीमा सुधार नहुनु बताउँछन् । साथै पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा सडक, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका पूर्वाधार आयोजना प्रभावित भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
विकास निर्माणमा खर्च बढाउन सरकारले ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा समयमै सुधार गरी कर्मचारी संयन्त्र सक्षम बनाउनुपर्ने देखिएको छ । अनुत्पादक चालु खर्च घटाउँदै राजस्व संकलन बढाएर विकासमा रकम खर्चन नसकेसम्म समग्र बेरोजगारी र सुस्त अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन ।
