काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले सरकारलाई सिट बढाउन दबाब दिँदै आएका छन् । सरकारको मनसाय पनि सिट बढाउने नै छ ।
तर, मेडिकल कलेजमा सिट संख्या के आधारमा तय गर्छ सरकारले ? मापदन्ड के के छन् ? अब त्यसबारे बुझाउँदैछौं ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग र विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरुले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मापदण्ड तोकेका छन् । जसअनुसार ५० सिटको एमबीबीएस कक्षा सञ्चालनका लागि संस्थाको आफ्नै स्वामित्वमा कम्तीमा ३ सय बेड भएको शिक्षण अस्पताल हुनु अनिवार्य छ ।
यस्तै, उक्त अस्पताल तीन वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने, अस्पतालमा बिरामीको उपस्थिति न्यूनतम ६० देखि ७० प्रतिशत र ओपीडीमा दैनिक पर्याप्त बिरामीको चाप हुनुपर्ने, प्रत्येक आधारभूत र क्लिनिक विभागमा तोकिएको संख्यामा पूर्णकालीन शिक्षक, प्राध्यापक हुनुपर्ने लगायतको मापदन्ड तोकिएको छ ।
अब कलेजले सिट बढाउन चाहे भने के सरकारले निर्णयमात्रै गरिदिए पुग्छ ? कि त्यसका लागि अस्पताल, शिक्षक, बेड, बिरामीको संख्या, प्रयोगशाला, पुस्तकालयदेखि सम्पूर्ण पूर्वाधार नै विस्तार गर्नुपर्छ ? चिकित्सा शिक्षा आयोगले जारी गरेको एक्रेडिटेसन स्ट्यान्डड्र्स फर एमबीबीएस २०२४ मा नेपालका मेडिकल कलेजले एमबीबीस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा विद्यार्थी भर्ना क्षमता बढाउन पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदन्ड निर्धारण गरिएको छ ।
यदि कुनै मेडिकल कलेजले एमबीबीएसको वार्षिक भर्ना क्षमता १०० बाट १५० सिट पुर्याउन चाहन्छ भने, आयोगले तोकेका सबै मापदन्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा १० वटा सरकारी र १६ वटा निजी मेडिकल गरेर २६ वटा मेडिकल कलेजमा २६ सय ३५ सीटमा एमबीबीएस पढाइ हुँदै आएको छ ।
अहिले मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्यापनका लागि ५० देखि १ सय ३० सीट पाउँदै आएका छन् । अब क्रमशः हेरौं १०० बाट १५० सिट बनाउन के–के परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपालमा कुनै मेडिकल कलेजले एमबीबीएसको भर्ना क्षमता १०० बाट १५० बनाउन चाहन्छ भने, सिटमात्र थपेर हुँदैन । चिकित्सा आयोगले तोकेका सबै मापदन्ड पूरा गर्नुपर्छ ।
पहिलो हो- शिक्षक संख्यामा वृद्धि
विद्यार्थी संख्या बढेपछि सबै विभागमा आवश्यक संख्यामा प्राध्यापक, एसोसिएट प्रोफेसर र असिस्टेन्ट प्रोफेसर थप्नुपर्छ।
जस्तै
- एनाटोमीमा ४ जनाबाट ५ जना
- फिजियोलोजीमा ३ बाट ५ जना
- प्याथोलोजीमा ५ बाट ७ जना
- कम्युनिटी मेडिसिनमा ४ बाट ६ जना
यस्तै क्लिनिकल विषयहरु जस्तै मेडिसिन, सर्जरी, बालरोग, स्त्री तथा प्रसूति रोग, हाडजोर्नी, रेडियोलोजीलगायत अधिकांश विभागमा पनि थप शिक्षक आवश्यक पर्छ ।
दोस्रो- अस्पतालको क्षमता बढाउनुपर्छ
१०० सिटका लागि ४०० शय्या भएको शिक्षण अस्पताल पर्याप्त हुन्छ । तर, १५० सिटका लागि कम्तीमा ५०० शय्या भएको अस्पताल हुनुपर्छ । अर्थात् कम्तीमा १०० वटा थप बेड आवश्यक हुन्छ ।
तेसो मापदण्ड हो- बिरामीको संख्या पनि बढ्नुपर्छ
विद्यार्थीले सिक्नका लागि पर्याप्त बिरामी हुन आवश्यक हुन्छ । १०० सिट भएको कलेजमा दैनिक औसत ६०० जना ओपीडी बिरामी हुनुपर्छ । १५० सिटका लागि यो संख्या बढेर दैनिक कम्तीमा ७५० जना पुग्नुपर्छ ।
अर्को हो- अस्पतालका विभिन्न विभाग विस्तार गर्नुपर्छ
सिट बढेपछि सबै विभागमा थप बेड आवश्यक हुन्छ ।
मेडिसिन विभागमा १०० बाट १४० बेड
- सर्जरीमा ७० बाट ९० बेड
- बालरोगमा ४० बाट ५० बेड
- हाडजोर्नीमा ५० बाट ६० बेड
- इमर्जेन्सीमा २० बाट ३० बेड
यसैगरी अस्पतालको सेवा पनि विस्तार गर्नुपर्छ
विशेषज्ञ सेवा पनि थप्नुपर्छ
१५० सिट सञ्चालन गर्न अस्पतालमा कम्तीमा दुई वटा मेडिकल सुपर–स्पेसालिटी, दुईवटा सर्जिकल सुपर-स्पेसालिटी सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ ।
सीप सिकाउने प्रयोगशाला विस्तार गर्नुपर्छ
आधुनिक स्किल ल्याब, सिमुलेसन उपकरण, सीपीआर तथा आपतकालीन उपचार अभ्यास गर्ने डमी, ओएससीइ स्टेसन जस्ता सुविधा पर्याप्त हुनुपर्छ ।
पुस्तकालय पनि ठूलो हुनुपर्छ
विद्यार्थी बढेसँगै, पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक, ई–लाइब्रेरी, मेडिकल जर्नल, पढ्ने ठाउँ सबै पर्याप्त हुनुपर्छ ।
कक्षा कोठा र प्रयोगशाला बढाउनुपर्छ
१५० विद्यार्थीका लागि पर्याप्त लेक्चर हल, साना समूहमा पढाउने ट्युटोरियल कक्ष, कम्प्युटर ल्याब, अडियो–भिजुअल सुविधा,सीसीटीभी सहितको परीक्षा हल हुनुपर्छ ।
छात्राबास र अन्य सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ
कम्तीमा आधा विद्यार्थी बस्न मिल्ने छात्रावास, यातायात, सुरक्षा, इन्टरनेट, विद्यार्थी कल्याण सेवा व्यवस्थित हुनुपर्छ ।
अनुसन्धान र मेडिकल शिक्षा इकाइ अनिवार्य
मेडिकल कलेजमा रिसर्च युनिट, एथिक्स कमिटी, मेडिकल एजुकेसन युनिट सक्रिय रुपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्छ ।
यी सबै पूर्वाधार तयार भएपछि मात्र चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोलीले निरीक्षण गर्छ । यदि तोकिएको मापदन्डअनुसार शिक्षक छन्,अस्पतालको क्षमता पुगेको छ, बिरामीको संख्या पर्याप्त छ, सबै पूर्वाधार तयार छन् भने मात्र १०० बाट १५० एमबीबीएस सिट बढाउने अनुमति प्राप्त गर्नेछन् ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले संसद् र शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलले राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा सांसदले उठाएको प्रश्नप्रति दिएको जवाफ हो । यो अभिव्यक्ति सुन्दा सरकार चिकित्सा शिक्षामा एमबीबीएससहित विभिन्न कार्यक्रमको सिट बढाउने तयारीमा रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरु त यसै पनि सिट विस्तारको पक्षमा देखिने भए नै, पूर्वाधारको अवस्था चाहे जस्तोसुकै होस् । तर, यता मेडिकल विद्यार्थी, रेसिडेन्ट डाक्टर, वरिष्ठ चिकित्सक र चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ताहरु भने यसको विरोधमा छन् । यो उनीहरु चाहँदैनन् ।
उनीहरुको प्रश्न छ, नेपाललाई धेरै डाक्टर चाहिएको हो कि राम्रो डाक्टर ?
बिहीबारबाटै अनशन बस्नुभएका चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. केसीका ६ मागमध्ये एउटा बुँदा पूर्वाधारविना निजी मेडिकल कलेजहरुमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तथा प्रस्तावहरु तत्काल खारेज गर्नु पनि हो ।
मेडिकल कलेजको सिट बढाउने कुरा सुन्दा सामान्य लागे पनि यो विषय निकै गम्भीर छ । आज बुझ्ने प्रयास गरौं, किन सरकार सिट बढाउन चाहन्छ ? किन निजी मेडिकल कलेजहरुले समर्थन गरिरहेका छन् ? किन विद्यार्थी र चिकित्सक यसको विरोधमा छन् ? र, नेपालको हित कुनमा छ ?
पहिला चर्चा गरौं सिट बढाउन किन चाहन्छ सरकार ?
सरकारको तर्क सरल छ । नयाँ अस्पताल बनिरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवाको माग बढिरहेको छ । नेपालमा अझै पनि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । विशेषगरी विशेषज्ञ चिकित्सकको कमी त धेरै जिल्लामा देखिन्छ । कतै स्त्रीरोग विशेषज्ञ छैनन्, कतै सर्जन छैनन्, त कतै बालरोग विशेषज्ञ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा दिन कम्तीमा पनि १ लाख स्वास्थ्यकर्मी चाहिने बताउँदै आएका पनि छन् । सिट बढाउने पक्षमा सरकारले गर्ने अर्को तर्क हो, हरेक वर्ष हजारौं नेपाली विद्यार्थी भारत, चीन, बंगलादेश, लगायत देशमा एमबीबीएस पढ्न जान्छन् ।
उनीहरुमार्फत करोडौं होइन, अर्बौं रुपैयाँ विदेश गइरहेको छ । यदि नेपालमै पर्याप्त सिट भयो भने ती विद्यार्थीले स्वदेशमै पढ्नेछन्, पैसा देशभित्रै रहनेछ, सके विदेशी विद्यार्थीको संख्या पनि बढाउनुपर्छ, जसबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।
यो तर्क सुन्दा एक किसिमले जायज पनि लाग्छ । तर सँगै, सिट बढाउने विषयमा पनि विरोध पनि भइरहेको छ । किन त ?
यसको जवाफ बुझ्न एउटा उदाहरण हेरौं । मानौं एउटा ड्राइभिङ सेन्टरमा १० वटा कार छन् । १० जना प्रशिक्षक छन् । दैनिक १०० जना प्रशिक्षार्थी आउँछन् । सबैले पालो पाउँछन् । राम्ररी अभ्यास गर्छन् । अब त्यही ड्राइभिङ सेन्टरले भोलिदेखि २०० जना प्रशिक्षार्थी भर्ना गर्यो । तर, कार उही १० वटा । प्रशिक्षक उही । समय उही । अब के हुन्छ ?
हरेक विद्यार्थीले अभ्यास गर्ने समय आधा हुन्छ । कसैले राम्ररी सिक्न पाउँदैन । र, अन्ततः पर्याप्त अभ्यास नगरेका चालक सडकमा निस्किन्छन् । अब सोच्नुस् सवारी सुरक्षाको अवस्था कस्तो होला ? यो उदाहारण चिकित्सा क्षेत्रमा पनि लागु हुन्छ ।
अब सोच्नुहोस त, चिकित्सा शिक्षामा यसको असर कति ठूलो होला ?
डाक्टर बन्न किताब पढेर मात्रै हुँदैन, विद्यार्थीले पर्याप्त अभ्यास गर्नुपर्छ । रोग पहिचान गर्न सिक्नुपर्छ । शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । इमर्जेन्सीमा निर्णय लिन सिक्नुपर्छ ।
यी अनुभव किताबले होइन, अस्पतालले दिन्छ । त्यसैले चिकित्सा शिक्षामा क्लिनिकल एक्सपोजर सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
तपाईंको सहजताका लागि म अर्को उदाहरण पनि दिन्छु ।
मानौं एउटा शिक्षण अस्पतालमा दैनिक १ सय ५० जना बिरामी आउँछन् । त्यहाँ अहिले १०० जना एमबीबीएस विद्यार्थी छन् । सबैले केही न केही सिकिरहेका छन् । अब सरकारले सिट बढाएर विद्यार्थी २०० पुर्यायो । तर, बिरामी भने अझै १५० जना नै छन् ।
यस्तोमा बिरामी र विद्यार्थीको अनुपात नमिल्दा एउटै बिरामीलाई धेरैले हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । पाँच वर्षपछि ती डाक्टर बन्दा के उनीहरुको सीप पहिलेका विद्यार्थीसरह हुन्छ ? यही चिन्ताका कारण विद्यार्थी र चिकित्सकहरूले सिट विस्तारको विरोध गरिरहेका छन् ।
नेपालमा निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न काठमाडौंबाहिरका लागि ४५ लाख ९५ हजार र भित्रकालागि ४१ लाख ६८ हजार शुल्क तोकिएको छ । यति ठूलो रकम खर्च गरेर पढ्ने चिकित्सक ४० देखि ५० हजार तलबमा काम गर्न बाध्य छन् ।
अझ इन्टर्नहरुले त निकै न्युन पारिश्रमिकमा काम गरिरहेको अवस्था छ । सोही कारण इन्टर्न चिकित्सकहरुले अहिले पनि सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । अवैज्ञानिक ढंगले सिट बढाउँदै जाने हो भने भविष्यमै स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति बेरोजगार, श्रमशोषित र विदेश पलायनको शिकार हुने विद्यार्थी र चिकित्सकको तर्क छ ।
यता सरकारी कलेजमा विद्यार्थीको शुल्क कम भए पनि सरकारले ठूलो सार्वजनिक लगानी गर्छ । तर, शुल्क मात्रै खर्च होइन । त्यसमा थपिन्छ, पाँच वर्षभन्दा बढी अध्ययन, एक वर्ष इन्टर्नसिप, किताब, उपकरण, होस्टेल, परीक्षा, लाइसेन्स ।
यदि विशेषज्ञ बन्ने हो भने थप तीन वर्ष । त्यसमा अझै दुई वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ । अर्थात् एउटा विशेषज्ञ चिकित्सक तयार हुन झन्डै १० वर्ष लाग्न सक्छ । अब यति ठूलो लगानीपछि यदि विद्यार्थीले पर्याप्त अभ्यास नै गर्न पाएन भने ? त्यो केवल विद्यार्थीको घाटा होइन ।
अभिभावकको लगानी खेर जान सक्छ । देशको लगानी कमजोर हुन सक्छ । र, अन्ततः जोखिम बिरामीले बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । यही कारणले विश्वभर चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थी संख्या बढाउनु अघि अस्पताल, बिरामी, शिक्षक, प्रयोगशाला र प्रशिक्षणको क्षमता मूल्यांकन गरिन्छ ।
विद्यार्थीहरुको अर्को तर्क, समस्या संख्या होइन, वितरण हो ।
नेपालमा धेरै चिकित्सक काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरजस्ता सहरमा केन्द्रित छन् । तर, दुर्गममा किन जाँदैनन् , कारणहरु धेरै छन् । उपकरण छैन । औषधि छैन । सुरक्षा छैन । आवास छैन । करियरको अवसर सीमित छ । उचित पारिश्रमिक छैन । त्यसैले विद्यार्थीहरु भन्छन् पहिला डाक्टरलाई गाउँमा टिक्ने वातावरण बनाऊ । त्यसपछि मात्रै थप उत्पादन गर । उनीहरुको माग यहि हो ।
अब लागौं सिट वृद्धिको विषयमा निजी मेडिकल कलेज किन उत्साहित छन् भन्नेतर्फ । एमबीबीएस नेपालकै सबैभन्दा महँगो कार्यक्रममध्ये एक हो । यदि एउटा कलेजमा ५० वटा नयाँ सिट थपियो भने, प्रत्येक विद्यार्थीबाट औसत ६० लाख रुपैयाँ शुल्क उठ्यो भने एउटा ब्याचबाट करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त रकम आउन सक्छ । यही कारण पनि उनीहरु सिट बढाउन पटक पटक दबाब दिन्छन् ।
