काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीसँग सम्बन्धित विवादको सुनुवाइ गर्ने प्रशासकीय अदालतमा पछिल्ला वर्षमा मुद्दाको चाप ह्वात्तै बढेको छ ।
सबैभन्दा धेरै सेवा अवधि विवादका मुद्दा छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्मको विवरणअनुसार कुल ५१५ मुद्दा लगतमा रहेकामा २१३ वटाको फैसला भएको छ भने ३०२ मुद्दा अझै विचाराधीन छन् ।
यस्तो चाप किन भयो त ?
सरकारी कर्मचारीको सरुवा, बढुवादेखि स्तरवृद्धि, उपदान, निवृत्तीभरण, अवकाश र कर्मचारी समायोजनसम्मका निर्णयविरुद्धका पुनरावेदन सुनुवाइ गर्ने प्रशासकीय अदालतमा अहिले मुद्दाको थामिनसक्नु चाप परेको छ ।
अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कूल ५६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । २०७९/८० मा ७४ मुद्दा दर्ता भए । २०८०/८१ मा ९१, २०८१/८२ मा १६१ र २०८२/८३ मा मुद्दा दर्ता संख्या ह्वात्तै बढेर ४२८ पुगे । तर, यो त दर्ता संख्या मात्र हो ।
अघिल्लो वर्ष फैसला नभएका मुद्दासमेत पछिल्लो वर्षलाई सर्ने हुँदा २०८२/८३ को कुल लगत ५१५ पुगेको थियो । यसमध्ये २१३ वटाको फैसला भयो भने ३०२ मुद्दा अझै विचाराधीन छन् । जसले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा थप भार सिर्जना गर्नेछ ।
आखिर मुद्दाको यस्तो चाप कसरी सिर्जना भयो त ?
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर घिमिरे पछिल्लोपटक २०८२ साउन १४ गतेदेखि लागू भएको कानुनी संशोधनपछि अदालतको अधिकार क्षेत्र विस्तार भएको र त्यसले मुद्दाको चाङ लगाएको बताउनुहुन्छ । त्यसअघि अदालतले विभागीय सजायसम्बन्धी पुनरावेदन मात्र हेर्ने गर्थ्यो ।
अदालतमा अहिले निवृत्तीभरण भइसकेकाको सेवा अवधि विवाद, सरुवा र बढुवासम्बन्धी मुद्दाको संख्या धेरै देखिन्छ । अदालतमा सबैभन्दा बढी संघीय निजामती कर्मचारीका मुद्दा छन् । उनीहरूका २२१ मुद्दा छन् । प्रदेश निजामतीका १०८, शिक्षकका ९९ मुद्दा छन् । संस्थानरप्रतिष्ठानका ४०, स्वास्थ्यका २६ र स्थानीय सेवाका २५ मुद्दा छन् ।
अध्यक्ष घिमिरे मुद्दाको चाप यसैगरी थपिँदै गए प्रदेशगत अदालत पनि गठन गर्ने अवस्था आउनसक्ने बताउनुहुन्छ । यो अदालतको अधिकार क्षेत्र संघीय निजामती सेवादेखि नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेका कम्पनीसम्म भएकाले तत्कालै प्रभावकारी कदम नचाले अदालतको चाप बढ्ने निश्चित छ ।
त्यसो त अदालतमा कर्मचारी अभाव हुँदा मुद्दा किनारा लागिसक्दा पनि पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने गरेको अदालतका रजिस्ट्रार सरोजराज रेग्मी बताउनुहुन्छ । प्रशासकीय अदालत नेपालको संविधानको धारा १५२ बमोजिम स्थापित विशिष्टिकृत अदालत हो ।
यसको सुरुआत २०३९ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधनमार्फत भएको व्यवस्थाअनुसार भएको थियो ।
