काठमाडौं । सडक सुरक्षा र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीको हो । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उक्त जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ ।
यसले व्यावहारिक अप्ठ्यारो त सिर्जना गरेको छ नै जानकारहरूले जरिवाना र सजायमा दोहोरोपना हुनसक्ने भन्दै वैधतामै प्रश्न पनि गरेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको प्रहरी ऐन, २०८० मा नगर प्रहरी बलको सवारी साधन तथा आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ ।
जहाँ नगर प्रहरीलाई सवारी पार्किङदेखि सडकका अवरोध हटाउनेसम्मका जिम्मेवारीहरू सुम्पिइएको छ । महानगरकै नगरसभाबाट २०८१ सालामा पारित भएको आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची १६ अनुसार महानगर प्रहरीले सडकमा सवारीसाधन पार्क गरेको पाएमा जरिवानास्वरूप न्यूनतम १ हजार देखि ५ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ ।
यही ऐनलाई टेकेर महानगर प्रहरीले सवारी साधनमा ह्विल लक लगाउँदै आएका छन् । यी व्यवस्थाहरू पारित हुँदा हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह महानगरको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । तर, महानगर प्रहरीको यो काम ट्राफिक प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले जरिवाना र सजायमा दोहोरोपना हुनसक्ने भन्दै एकथरी यसलाई कानुनविपरीत मान्छन् ।
पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भीम ढकाल भने यसलाई कानुनसम्मतै भएको भन्नुहुन्छ । तर, समन्वय भने आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ दफा ११ मा पनि नगर प्रहरी गठन, सञ्चालन व्यवस्थापन नियमन तथा नगर प्रहरीसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्डको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । र, नगर प्रहरीलाई उक्त ऐनमै पार्किङस्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजित छ ।
यसरी हेर्दा स्थानीय तहहरूले ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम नै काम गर्दै आएका छन् । ऐन कति व्यावहारिक छ त्यसमा भने जानकारहरूको प्रश्न छ । साथै तह तहका सरकारले कानुन बनाउँदै नागरिकलाई दोहोरो तेहेरो सजाय दिँदा भने सास्ती भएको छ ।
