काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत शिक्षामा २ सय १८ अर्व ३० करोड र स्वास्थ्यमा १ खर्व १ अर्व ९५ करोड रुपैयाँ विनयोजन गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट वृद्धि भएको छ । शिक्षामा अधिकांश कार्यक्रम नयाँ समावेश गरिएको छ ।
मुलुकको समग्र शैक्षिक इकोसिस्टममा प्रणालीगत पुनसंरचना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । नवप्रवर्द्धन तथा सिप केन्द्रित शिक्षा विस्तार गर्न लगानी वृद्धि गरिएको घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्यालय शिक्षाको रूपान्तरण शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र पुर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुभएको छ ।
मानव विकासको सुचकांकमा पछि परेका समुदायको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ भने संगीत कला साहित्यसम्बन्धी अध्ययनलाई देशभर प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै शिक्षकको क्षमता परिक्षण एआईको प्रयोगमा समेत जोड दिएको छ ।
उच्चशिक्षालाई नवप्रर्वतन ज्ञान उत्पादन राष्ट्रिय क्षमता निर्माण केन्द्रको रूपमा पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधिलगायत उच्चशिक्षाका विधामा कोटालाई पुनरावलोकन गरी उलेख्य वृद्धि गर्ने भएको छ । उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीलाई रोक्न सरकारले अन्तराष्ट्रियस्तरका उच्चश्रेणीमा रहेका विश्वविद्यालयहरुलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन दिएको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गरिने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको २ खर्व ११ अर्बको शिक्षा बजेट बढाएर दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड पुर्याइएको छ ।
यस्तै सरकारले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा उपयोग सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिएको छ । विपन्न नागरिक, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, नि:शुल्क औषधिलगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएको छ । यस्तै कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमलगायत दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसयन सेवा र विशेषज्ञमार्फत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
बालबालिकाको क्यान्सर रोगको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था र मधेश प्रदशेमा मृर्गौला उपचार सेवा तथा ट्रमा सेन्टर विस्तार गर्ने भनेको छ । बीमा कार्यक्रममा पनि व्यापक पुनसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
जेन-जी आन्दोलनका सहिदको समान गर्दै सहिद परिवारको लागि आर्थिक सहायता सुनिश्चित गरेको छ । घाइतेका लागि नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार, मासिक भत्ता र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिएको छ । जीवनका विभिन्न चरणमा हुनसक्ने जोखिमबाट संरक्षण प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षामा जोड दिइएको छ ।
महिला बालबालिका सामाजिक सुरक्षाका लागि २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
