काठमाडौं । सरकारले बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त र नीति तथा कार्यक्रम दुवैमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक संवाहकको रुपमा लिँदै यस्तो सेवा निर्यात वृद्धि गर्ने भनेको छ ।
तर, योजना कागजमै मात्र सीमित गर्ने र पूर्वाधारसँगै कर तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था सहज गर्न नसक्दा यो क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छैन । सूचना प्रविधि उद्यमीहरूले यस क्षेत्रको विकासका लागि प्रवर्द्धन बोर्ड स्थापना र एआई शिक्षालाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रसँगै सेवा निर्यातलाई आर्थिक रुपान्तरण तथा समृद्धिको संवाहक बनाउने भन्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई प्रतिस्पर्धात्मकताका आधारमा विकास गर्ने, डेटा सेन्टर, सरकारी निकायका डेटा, वेबसाइट र सरकारी प्रणालीहरु एकै ठाउँमा राख्ने गरी जी-क्लाउड, उच्च गतिको इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार विस्तार गर्ने घोषणा छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रबाटै रोजगारी मात्रै हैन, सेवा निर्यात गरी रकम आर्जन गर्ने योजनासमेत सरकारले बनाएको देखिन्छ । विगतमा यस्ता योजना नबनेका भने होइनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेस गर्दै १० वर्षमा ३० खर्ब बराबरको सेवा निर्यात गर्ने योजना बनाउनुभएको थियो । तर, आजसम्म पनि सेवा निर्यात १ खर्बमै पुग्न सकेको छैन ।
उद्यमीहरु सरकारको अस्थिर कर नीति पनि यसको विस्तारमा बाधक ठान्छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सूचना प्रविधि निर्यात गर्नेहरुलाई १ प्रतिशत कर लाग्ने गरेकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १२ दशमलव पाँच र अहिले १० प्रतिशत कर तिर्ने व्यवस्था छ ।
अस्थिर कर नीति हटाउँदै यस्तो सेवा विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धी गराउन १० वर्षसम्म १ प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाउन नहुने उद्यमीहरुको भनाइ छ । निर्यातमुखी आईटी कम्पनीहरुलाई ८ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट दिनुपर्ने र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले व्यक्तिगत रुपमा ३९ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने करलाई २५मै सिमित गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
उचित जनशक्तिको उत्पादनका लागि आईटी तथा एआई शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड नै स्थापना गर्नुपर्ने उद्यमीहरु बताउँछन् । विज्ञहरु भने सरकारले डिजिटल पूर्वाधारको गुणस्तर, विस्तार र सुरक्षामा रकम खर्चनुपर्ने बताउँछन् ।
सरकारले लगानी नगरेका कारण उद्यमशीलताको लागत महंगो परेको उनीहरुको भनाइ छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि सबैभन्दा अपरिहार्य भनेको गुणस्तरीय इन्टरनेट सुविधा हो । जसका लागि सरकारको लगानीसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
यतिमात्रै नभइ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनका लागि के-कस्तो कर आवश्यक छ भनेर अध्ययन गरी कर लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।
.png&w=400&height=300)
