काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी गरिरहँदा कर्मचारीहरु भने यसपटक तलब बढ्ने आशामा रहेका छन् ।
तीन तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब बढाउने व्यवस्था भएपनि त्यो कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै कर्मचारी असुन्तुष्ट बनेका छन् । महंगी बढिरहादा तलब वृद्धि नहुँदा खर्च धान्नै मुस्किल भएको सरकारी कर्मचारीको समेत गुनासो छ ।
निजामती सेवाको सबैभन्दा उच्च ओहदा हो मुख्य सचिव। मुख्य सचिवको सुरु तलब हुन्छ ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ। यसबाहेक ग्रेडसमेत जोड्दा मुख्य सचिवको मासिक कमाइ न्यूनतम ८२ हजार ३ सय ५९ पुग्छ। यसमा मुख्यसचिवले पाउने भत्ता र अन्य सुविधाको गणना छैन।
निजामती सेवाकै सबैभन्दा कनिष्ठ ओहदा हो, कार्यालय सहयोगी। कार्यालय सहयोगी प्रथमस्तरको सुरू तलब भने जम्मा २४ हजार ७ सय दुई रुपैयाँ छ । ग्रेड थपिँदा कार्यालय सहयोगीको तलब २६ हजार ३ सय ४८ पुग्छ। यहि तलबले कर्मचारीले घर खर्च, बालबच्चाको शिक्षा र उपचारसँगै दैनिक खर्च चलाउनुपर्छ ।
तीन वर्षअघि नै २०७९ फागुनमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो । जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको थियो । तर, त्यसयता तलब बढेको छैन ।
महंगी निरन्तर बढ्दा समयानुकुल तलब नबढ्दा यसले खर्च चलाउनै मुस्किल भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । मुख्यसचिव र कार्यालय सहयोगीले आम्दानी गर्ने कुल तलबमा अहिले ५७ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ अन्तर छ । त्यसैले आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब एकमुष्ठ रुपमा प्रतिशतमा भन्दा पनि माथिल्लो र तल्लो तहबीचको अन्तर कम गर्नेगरी वृद्धि हुनुपर्ने कर्मचारीहरुको मत छ ।
महंगी धेरै चुलिएकाले यस पटकको बजेटमा सरकारले जसरी पनि तलब बढाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि तथा कुल दरबन्दीसमेतका आधारमा सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकार आफैंले तीन वर्षदेखि ऐनको सो व्यवस्था उल्लंघन गरेको कर्मचारीहरुको बुझाइ छ । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेकै तीन वर्ष बितेको छ । त्यसपछि नै करिब १७ प्रतिशतको हाराहारीमा महंगी बढेको छ ।
अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले ठूलो वृद्धिको अपेक्षा गर्न नसकिए पनि न्यूनतम २० प्रतिशत तलब बढाउनुपर्ने र अब न्यूनतम तलब ४० हजार कायम गर्नुपर्ने कर्मचारी युनियनहरुको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि १ खर्ब ७७ अर्ब विनियोजन गरेको छ भने पेन्सनका लागि १ खर्ब १३ अर्ब ।
महंगी तथा राजस्व वृद्धिका आधारमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गर्न उचित हुने अर्थविद् बताउँछन् । २५ प्रतिशत मात्रै कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने हो भने यसको व्यवस्थापनका लागि करिब ४५ अर्बभन्दा बढी रकम लाग्छ । सुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न तलब वृद्धि गर्नुपर्ने भएपनि ४५ अर्बको भार घटाउन अनावश्यक रुपमा भइरहेको प्रशासनिक खर्च पनि घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने विज्ञको राय छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व उठेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब राजस्व उठेको थियो । अर्थात् तीन वर्षमा यस्तो राजस्व वृद्धि २३ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४ दशमलव शून्य छ प्रतिशत, २०८०/०८१ मा पाँच दशमलव चार चार र २०७९/०८० सात दशमलव सात चार प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएकाले समग्र तीन वर्षमा करिब साढे १७ प्रतिशतले महंगी बढेको छ ।
राजस्व वृद्धि र महंगीका आधारमा सरकारले तलब बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सुशासन कायम गर्न, कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता बढाउन तथा कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न तलब वृद्धि आवश्यक देखिएपनि यसको भार राज्यका कम परोस् भन्नका लागि भने अनावश्यक चालु खर्च घटाउनेतर्फ पनि राज्यले सोच्न जरुरी छ ।
साथै सरकारी कर्मचारीको तलब बढेसागै विगतमा महंगी नै बढ्ने गरेकोमा त्यो कम गर्न सरकारले नियमन र आपूर्ति व्यवस्था सहजसँगै आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्नुपर्छ ।
.png&w=350&height=150)
