.png&w=1000&height=550)
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गत वैशाख ४ गते ३५ दिने अल्टिमेटमसहित आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो ।
त्यसपछि १७ वटा संघ–संस्थालाई औपचारिक पत्राचार समेत गरियो । केही संस्थाले स्पष्टिकरणसहित जवाफ फर्काए पनि धेरैले पत्र फर्काएका छैनन् न त जग्गा छोडेका छन्। रोचक कुरा त के छ भने, केही संस्थाले जग्गा खाली गर्नुको सट्टा उल्टै सय वर्षसम्म निःशुल्क लिज दिन माग गर्दै पत्राचार गरेका छन् ।
यता त्रिविका पदाधिकारी नै अहिले कामचलाउ अवस्थामा रहेकाले विश्वविद्यालय तत्काल कडा कदम चाल्ने अवस्थामा भने देखिएको छैन । वैशाख ४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न संघ-संस्थालाई ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
विश्वविद्यालयले त्यही सूचनाका आधारमा १७ वटा संस्थालाई औपचारिक पत्राचार समेत गरेको थियो। त्रिविले दिएको समयसिमा सकिन अब केही दिनमात्रै बाँकी छ। तर, यसबीचमा कुनै पनि संस्थाले जग्गा खाली गरेका छैनन्। लेबोरेटरी स्कुल, राधास्वामी सत्संग, ग्लोबल आइएमई बैंक, राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ तथा बीपी कोइराला प्लानेटेरियम लगायत ९ वटा संस्थाले भने त्रिविको पत्रको जवाफ फर्काएका छन् ।
ल्याब स्कुलले त्रिविले वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिदिए आफू जग्गा छाड्न तयार रहेको जनाएको छ। अन्यथा केही वर्षका लागि लीजमा दिन आग्रह गरेको त्रिविले जनाएको छ। ल्याब स्कुलले १ सय ८ रोपनी जग्गा प्रयोग गरिरहेको छ। २०४६ सालदेखि १५ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्दै आएको राधास्वामी सत्संगले आफू सामाजिक काम गर्ने संस्था भएको, अहिले सुकुम्बासीलाई समेत आश्रय दिएको तथा सामाजिक संस्था भएकाले सय वर्षका लागि निःशुल्क सम्झौता गर्न माग गरेको छ ।
वनस्पति शोध बागबानी केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र सम्बन्धित शाखा, नेपाल बैंक लिमिटेड, रक्तसञ्चार केन्द्र, लायन्स क्लब इन्टरनेसनल, कीर्तिपुर नगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कीर्तिपुर वितरण केन्द्र, अनक एनड कविन्द्र जेभी तथा नेपाल क्रिकेट संघले भने त्रिविको पत्रको जवाफ नै दिएका छैनन्।
नेपाल क्रिकेट संघसँग भएको सम्झौता वैशाख २ गते नै समाप्त भइसकेको छ। २०५९ सालदेखि क्यानले ७६ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्दै आएकोमा हाल सय रोपनी चलाइरहेको छ। रंगशालासहितको जग्गा प्रयोगका लागि सम्झौता नवीकरण गर्ने तयारी भइरहेको सरकारले नै जानकारी दिएको छ।
करिब ४२ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्दै आएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले भने आफू पत्राचार गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । उता कीर्तिपुर नगरपालिकाले शौचालय, माइक्रो पार्क र डम्पिङ साइटका लागि विश्वविद्यालयको जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ।
तर, त्रिविले पठाएको पत्रको जवाफ उसले पनि दिएको छैन। हामीले सम्पर्क गर्दा कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुखले आफू कानुनी सल्लाहमा रहेको र विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। त्रिविले पटक पटक जग्गा फिर्ता गराउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन।
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेपछि त्रिविले जग्गा फिर्ता गर्न पुनः सक्रियता देखाएको थियो। बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि त्रिविले पत्राचारलाई तीव्र बनायो।
सरकारको सहयोगमा बल प्रयोग गरेर भए पनि जग्गा खाली गराउने त्रिविले कान्तिपुरसँग बताएको थियो। सरकारले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी हटाउन थालेपछि त्रिविका पदाधिकारीले राजीनामा दिएका कारण जग्गा फिर्ता प्रक्रिया केही अलमलिएको थियो।
अब त्रिविले दिएको समय जेठ १० गते सकिनेछ। सम्पर्कमै नआएका संस्थाहरुलाई त्रिविले कसरी हटाउँछ ? पत्रमार्फत सम्पर्कमा आएकाहरुलाई के गर्ने ? त्यसको बारेमा निर्णय भने सरकारसँगको समन्वयमा कार्यकारी परिषद्ले गर्ने त्रिवि प्रशासनले जनाएको छ।
