काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आशा जगाउने कार्यक्रम ल्याउन भनेपछि विषयगत मन्त्रालयहरूले नयाँ कार्यक्रम समेटेर प्रतिवेदन बुझाउने भएका छन् । मन्त्रालयहरूसँगको छलफलपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले यसै हप्ता अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । बजेटमा आउँदो आर्थिक वर्षभित्रै सकिने पूर्वाधार निर्माण तथा रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई सीमित स्रोतका बीच छिटो प्रतिफल दिने कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएसँगै यसै हप्ता मन्त्रालयहरूले परिष्कृत कार्यक्रमसहितको प्रतिवेदन बुझाउने भएका छन् । यसअघि मन्त्रालयहरूले हतार हतार कार्यक्रम बुझाएकाले पूर्वाधारतर्फ एक दुई वर्षमा सकिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्दै नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनिएको छ ।
गौरवका २४ आयोजनामध्ये यो वर्ष मेलम्ची खानेपानी आयोजना, हुलाकी तथा मध्यपहाडी राजमार्गजस्ता आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरिँदै छ । यस्ता आयोजनामा चाहिने जति बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ ।
सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन पुनरावलोकन गर्दे छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब ५ सय आयोजना निर्माणको क्रममा छन् । यीमध्ये लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरिँदै छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न गठन भएको टोलीले दिने प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता आयोजनमा बजेट रोक्ने वा अघि बढाउने निर्क्योल हुनेछ ।
त्यस्तै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट थपिँदै छ । रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि २५ करोडसम्मको उद्योग दर्ता निःशुल्क गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिने भएको छ । यसैगरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार स्वदेशमा सीप प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारीबाट आएका युवालाई उद्यमशीलतातर्फ लैजानका लागि केही ‘फ्ल्यागसिप’ अर्थात् प्रमुख कार्यक्रम ल्याइँदै छ । बेरोजगारी ५ प्रतिशतमा झार्ने, ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेजस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटमार्फत लिइने भएको छ ।
नयाँ सरकारले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई चुनौती भने छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारको कुल दायित्व नै १३ खर्ब २९ अर्ब रहेको छ । यो वर्ष कर्मचारीको तलब भत्ता सुविधाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब, सामाजिक सुरक्षाका २ खर्ब ६७, ऋणको ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ८ अर्ब, सावाँ भुक्तानीमा ३ खर्ब २ अर्ब, कार्यालय सामान तथा सेवा उपयोगमा ५५ अर्ब र वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान ४ खर्ब १७ अर्ब गरी १३ खर्ब २९ अर्ब लाग्ने देखिन्छ ।
यही कारण पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य काममा स्रोत सीमित हुने हुँदा चालु खर्च घटाउने सरकारको नीति छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भने नयाँ सरकारको आभास दिने गरी कार्यक्रम ल्याउने बताइसक्नुभएको छ । जसका लागि प्रतिफलमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उहाँको रणनीति छ ।
.png&w=400&height=300)
