काठमाडौं । जेठ १५ मा ल्याउने बजेटको तयारीमा सरकार लागिसकेको छ ।
अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै आशा जगाउने बजेट ल्याउने बताउनुभएको छ । तर, सँगसँगै देश आर्थिकरूपमा सबल नभएको पनि अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । यस्तोमा कस्तो आउला त नयाँ सरकारको बजेट रु मन्त्रालयमा जारी छलफलमा कस्ता विषयहरू उठिरहेका छन् ?
अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेटको तयारीमा व्यस्त छ । अहिले दैनिकजसो मन्त्रालयमा छलफल चलिरहन्छ । सोमबार मात्रै सबै मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर अर्थले देशको आर्थिक अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गरेको थियो । जसक्रममा सरकारको संचित कोष १ खर्ब १५ अर्बले नकारात्मक भएको, राजस्व संकलन १ सय ७४ अर्बले न्यून भएको, ५३ अर्बको वैदेशिक अनुदानमध्ये १३ अर्ब मात्र प्राप्त भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको थियो ।
मन्त्रालयको निष्कर्ष थियो- राज्य वित्तीयरूपमा कमजोर छ । अर्थले उपादेयता भएका, दोहोरोपना नहुने र सरकारी स्रोतको सीमितता बुझेर प्रतिफल दिने आयोजना मात्र सिफारिस गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विषयत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई स्रोतको सीमितताले गर्दा नयाँ आयोजना राख्दा पुराना स्थगन हुनसक्ने जानकारी गराएको छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको पनि प्रगतिबमोजिम निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय गरिने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरव तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई भने प्राथमिकतामा राख्दै अर्थले खर्च र प्रगतिका आधारमा सम्पन्न गर्न पुग्ने बजेट राख्न भनेको छ । नयाँ सरकारको आभास दिनका लागि सम्पन्न हुन लागेका आयोजना पूर्ण गर्ने गरी बजेट माग गर्ने र समय लाग्ने आयोजनालाई पर्खिने अर्थको रणनीति छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय दुवैले कार्यान्वयन गरिरहेका वैकल्पिक सहायक राजमार्ग कार्यक्रमलाई भने मर्ज गर्ने भनिएको छ । साना कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न अर्थको आग्रह छ ।
यता विषयगत मन्त्रालयहरूले पनि रोजगारी सिर्जना हुने र स्वदेशका कच्चापदार्थको प्रयोग बढाउने किसिमका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छन् । स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले अनावश्यक लागेका सरकारी संस्थान, बोर्ड, समिति, आयोगलगायत बजेटबाटै खारेज गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ । १ खर्बभन्दा बढीको चालु खर्च घटाउने विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेका छन् ।
