काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न स्थापना भएको सहकारी प्राधिकरणमा १० हजार सहकारी दर्ता हुनै आएनन्।
वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई दर्ता हुनका लागि चैतसम्मको समय दिइएकोमा आधा सहकारी संस्थाहरु दर्ता हुन नआएका हुन्। केहिले ऐनमा गरिएको फितलो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै दर्ता हुन आनाकानी गरेका हुन्। केहि भने यसअघि नै समस्यामा परेकाले दर्ता प्रक्रियामा सामेल हुन नसकेका हुन्।
प्राधिकरणले चैत २७ गतेभित्र दर्ता हुन आउनका लागि आह्वान गरेकोमा जम्मा ११ हजार ७ सय ७७ मात्र दर्ता भएका छन्। सहकारी प्राधिकरणले वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई चैत २७ गतेसम्म दर्ता अभिलेख गर्ने समयसीमा तोकेको थियो।
गत वर्ष मंसिर १० देखि दर्ताको समय राखिएको थियो। योबीचमा जम्मा ११ हजार ७ सय ७७ वटा सहकारी मात्रै दर्ता भएका छन् । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई दर्ता हुनका लागि भनिए पनि सबै संस्था दर्ता हुन आएनन्। कुल कारोबारको ३० प्रतिशतभन्दा माथि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई दर्ता हुन आह्वान गरिएको थियो। तर, दर्ता गर्नै नआएपछि प्राधिकरण हैरान भएको छ।
करिब २२ हजार सहकारीले ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्राधिकरणको आकलन छ । कति संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गरेका छन् र तिनको कारोबार कसरी भइरहेको छ भनेर नियमन गर्न २०८१ मा प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो ।
सहकारी सम्बद्ध विभिन्न संगठनले नै दर्ता हुन जानुनपर्ने भनेका कारण पनि केही सहकारी दर्ता हुन नआएको प्राधिकरणको ठम्याइ छ । दर्ता हुन नआउनेलाई प्राधिकरणले कस्तो कारबाही गर्न सक्ने भन्ने सहकारी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले यसको फाइदा उठाएर केही सहकारीले दर्ता अभिलेख गर्न आनाकानी गरेको प्राधिकरणको आरोप छ ।
हाल ४ सय २० वटा सहकारी समस्यामा परेकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । यस्ता सहकारी पनि प्राधिकरणमा दर्ता अलिभेख गर्न आउन सकेका छैनन् । केहीले हिसाब मिलान गर्न नसकेकाले अडिट रिपोर्ट बनाउन नसक्दा र केहीको साधारण सभा नै हुन नसक्दा पनि दर्ता अभिलेख हुन सकेको छैन ।
दुर्गम भेगमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा यसको अनलाइनमा आफ्ना तथ्यांक अभिलेख गर्न पनि सकिएको छैन । प्राधिकरणले पनि आवेदन दिएकालाई समयमै लाइसेन्स दिन सकेको छैन । लाइसेन्स प्रक्रियामा ढिलाइ भएकामा केही सहकारी प्राधिकरणको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट छन् ।
दर्ताका लागि आवेदन दिएका ११ हजार ७ सय ७७ मध्ये अहिलेसम्म २ हजार ४ सय ४० वटा सहकारीलाई मात्रै लाइसेन्स दिइएको छ । र, अब बाँकी लाइसेन्स वैशाख १७ सम्म जारी गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थालाई नियमन गर्न गठन भएको प्राधिकरणले यहि संरचनामा धेरै संस्था नियमन गर्ने जिम्मा लिँदा प्रभावकारी हुन नसक्ने र यसको औचित्य पुष्टि नहुने जोखिम रहेको सहकारी सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।
हुन त सहकारीहरु कसैको नियमन भन्दा पनि स्वनियमनमा चल्नुपर्ने हो । तर, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा यस्तो स्वनियमन अभाव देखिएको हुँदा नेपालमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेलाई नियमन गर्न प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो ।
प्राधिकरणले पनि अहिले नै दर्ताका लागि आवेदन दिएका ११ हजारभन्दा बढीलाई नियमन गर्न आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी रहेको सहकारी सञ्चालकहरुको राय छ ।
.png&w=350&height=150)
