काठमाडौं । पछिल्लो पाँच वर्षमा सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति पहिरोबाट भएको छ ।
२ हजार ८ सय ६९ पहिरो जाँदा ७ सय ४३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । विपद्को दृष्ठिकोणले यो तथ्यांक भयावह हो । तर, यति हुँदा हुँदै पनि पहिरो नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको ध्यान पर्याप्त मात्रामा पुगेकै छैन । अरू त अरू अहिलेसम्म वासस्थानका लागि कहाँ सुरक्षित छ भन्ने विस्तृत अध्ययनसमेत भएको छैन ।
साथै स्थानीय तहहरूले भौगर्भिक अध्ययन गरिदिन हालेको निवेदन पनि स्रोत अभावमा अलपत्र पर्ने गरेको छ । यो वर्ष प्रिमनसुन अवधिमा आँधी, चट्याङ, बाढी, पहिरोलगायत १८ सय ८८ वटा विपद्जन्य घटनामा परी ६१ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
साढे दुई महिनाको यो अवधिमा पहिरोका मात्र ७६ वटा घटना हुँदा ६ जनाको ज्यान गएको छ । तर, प्रिमनसुन सकिएकै छैन । त्यसमाथि प्रिमनसुनभन्दा ठूलो विपद्जन्य घटना गराउने मनसुन आउन बाँकी नै छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यस वर्षको मनसुनमा ५१ हजार ८ सय ६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६ सय ६१ जनसंख्या प्रभावित हुने पूर्वानुमान छ ।
त्यसमा पनि सरदर तापक्रम वृद्धि हुने भएकाले हिमताल विस्फोट भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो जस्ता विपद्को जोखिम उच्च भएको प्राधिकरणको आकलन छ । नेपालमा विपद्जन्य घटनामध्ये सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति पहिरोबाट हुने गरेको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षयता २ हजार ८ सय ६९ पहिरो जाँदा ७ सय ४३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । विपद्को दृष्ठिकोणले यो तथ्यांक भयावह हो । यति हुँदा हुँदै पनि पहिरो रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारको पहल प्रभावकारी भइरहेको छैन ।
जसको ज्वलन्त उदाहरण त, अहिलेसम्म वासस्थानका लागि कहाँ सुरक्षित छ भन्ने विस्तृत अध्ययन नहुनु नै हो । नेपालका अधिकांश पहाडी भूभागका बासिन्दाहरू ठूलो पानी पर्नासाथ त्रासै त्रासमा रात कटाउन बाध्य हुन्छन् । यीमध्ये धेरैलाई यहाँ बस्न सुरक्षित छैन भनेर सरकारले भनिदिएको छैन ।
अर्कोतर्फ हरेक वर्ष करिब ३ सय स्थानीय तहहरूले पालिकाका विभिन्न बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन गरिदिन विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणलाई निवेदन दिने गरेका छन् । तर, पर्याप्त स्रोत नहुँदा सबैको अध्ययन हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा आएका निवेदनमध्ये प्राधिकरणले पहाडी जिल्लाका १ सय २० स्थान, पिपल इन निड नामक संस्थाले ९३, लिवर्ड नामक संस्थाले ९ र खानी तथा भूगर्भ विभागले २५ स्थानको अध्ययन गरिरहेको छ ।
यता पहिरो प्रभावित डडेलधुराको आलिताल-१ मा पर्ने उस्केलाका २२, दोबाटेका २४, अर्घखाँचीको सन्दिखर्कका ५०, धादिङको गजुरीका २७ घरधुरी र रसुवाको उत्तरगंगामा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीलाई अझै स्थानान्तरण गरिएको छैन ।
पहिरो जोखिम क्षेत्रको पहिचान र स्थानान्तरणमा स्थानीय तहले केही पहल लिए पनि प्रदेश र संघ सरकारको उपस्थिति त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । सरकार मातहतका निकायहरू पनि स्रोतसाधन अभावमा रहँदा नागरिक ढुक्कले निदाउन पाएका छैनन् ।
अर्को विडम्बना त के भने, मनसुनको क्षति आकलन गरिसकेको सरकारले विपद् प्राधिकरणलाई न नेतृत्व दिन सकेको छ न विज्ञ नै । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्ट सरकारको पछिल्लो अध्यादेशका कारण पदमुक्त भएपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
साथै, प्राधिकरणमा भूगर्भविद्को दरबन्दी एउटा मात्र छ । जसमा नियुक्त राजेन्द्र आचार्य पनि अध्ययन बिदामा छन् । अहिले यो जिम्मेवारी खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रकाश पोखरेललाई दिइएको छ । नागरिकको जीवन रक्षा कुनै पनि सरकारको परम कर्तव्य हो ।
मनसुन सम्मुखमै आइसक्दा अब जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्न, आवश्यक जनशक्ति जुटाउन र स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउन विलम्ब गर्ने छुट छैन ।
.png&w=400&height=300)
