काठमाडौं । कुनै पनि राष्ट्रको श्रमशक्तिको बलियो आधार निम्न वर्ग हुन् भने आर्थिक गतिविधि विस्तारको बलियो आधार मध्यम वर्ग हुन् ।
यसैलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न यसपटक मध्यम वर्गलाई राहत दिँदै बजेट निर्माणको तयारी थालेको छ । विगतमा निम्न वर्गमा केन्द्रित हुने गरेको बजेट यसपालि भने मध्यम वर्गको विस्तार र स्तरोन्नतिमा केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रीकै अभिव्यक्तिहरूले दर्शाइरहेका छन् ।
त्यसो त बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यसलाई उच्च प्राथमिकता राख्नुभएको छ । अब प्रश्न उठ्छ- को हुन् त मध्यम वर्ग ? यो वर्गलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ ? अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार राष्ट्रिय सभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै मध्यम वर्गको विस्तार गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
सिद्धान्तको बुँदा ‘घ’मा मध्यम वर्गको विस्तारका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सीपमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा कृषि, लघु, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ । अर्थमन्त्रीले यसो भनिरहँदा धेरैको जिज्ञासा छ, नेपालमा मध्यम वर्गीयको संख्या कति छ त ? नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार २०.२७ प्रतिशतलाई अति निम्न वर्गमा राखिएको छ ।
अति उच्च वर्गमा २० प्रतिशत हाराहारीमा छन् । सामान्यतः अति निम्न र अति उच्चबीचको वर्गलाई मध्यम वर्ग भनिन्छ । अर्थात् मध्यम वर्गको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत हुन्छ । यो भनेको कुल जनसंख्यामध्ये १ करोड ७४ लाख ९२ हजार ९ सय १३ जना मध्यम वर्गीय हुन् ।
यही वर्गलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले यसपटक बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । मध्यम वर्ग जति चलायमान भयो, उति अर्थतन्त्र विस्तार हुने तर्कलाई आधार मान्दै सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो । अहिले महँगीअनुसारको आम्दानी नहुँदा मध्यम वर्गले उपभोग घटाएको छ ।
जसको सिधा असर अर्थतन्त्रमा परेको छ । विज्ञहरू यही कारण सरकारले मध्यम वर्गको हातमा पैसा पुर्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजेको बताउँछन् । नेपालमा मध्यम वर्गलाई राहत दिने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम भने कर हो । अहिले नेपालको मध्यम वर्ग करको बोझले थिचिएको छ ।
७ देखि १० लाखसम्मको आय हुने व्यक्तिले २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो भनेको वार्षिक ७ लाख कमाउनेले २५ हजार रकम कर बुझाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ भारतमा १२ लाख भारुसम्म कमाउनेलाई कर लाग्दैन भने नेपालमा एकलको हकमा ५ लाखमै कर लाग्छ ।
जसले अहिले मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरूपमा करको करकापमा पारेको छ । त्यसो त मध्यम वर्गमा जागिरे मात्र छैनन्, उद्यम गर्नेहरू पनि छन् । साना तथा मझौला उद्योगी र मध्यम आय गर्नेहरूलाई लक्षित गरेर सरकारले अनुदान तथा करमा राहत दिनुपर्ने त छँदै छ, यो वर्गको ठूलो मात्रामा भइरहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको खर्च कम गर्न सके पनि राहत मिल्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ नेपाल आफैँले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको छ । यसअघि विश्व बैंकले सन् २०२० मा नेपाललाई निम्न आय भएको मुलुकबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरवृद्धि गरेको थियो । अर्थात् राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न पनि सरकारले मध्यम वर्गको पीडामा मलम लगाउन आवश्यक देखिन्छ ।
.png&w=400&height=300)
