काठमाडौँ । ऊर्जा मन्त्रालयले हालै ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३ को मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म थप २४ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रारिएको छ । खर्बौं लगानीका आयोजना निर्माण गर्ने योजना समेटेको भए पनि ती आयोजनाका लागि के कस्ता लगानी जुटाउने भन्ने आधार भने प्रस्तुत गरिएको छैन ।
विगतका सरकारले जस्तै यो सरकारले पनि लगानीको आधारसमेत प्रस्तुत नगरी आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म थप २४ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको उत्पादन क्षमता ४ हजार ८६ मेगावाट रहेको छ । जसमध्ये ३ हजार मेगावाट निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित आयोजनाको हो । अर्थात सरकारले आफू तथा आफ्ना मातहतका कम्पनीबाट १ सय १५ वर्षमा १२ सय मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको छ ।
तर यही सरकारले आगामी १० वर्षमा आफ्नै लगानीमा १० हजार र निजी क्षेत्रबाट १४ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वर्षौंदेखि चर्चामा रहेका १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ६ सय ७० मेगावाटको दूधकोशी, १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २ सय ८१ मेगावाटको नौमुरे जलविद्युत आयोजना र ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । जलविद्युत् आयोजना मात्रै नभई प्रसारणलाइन समेत निर्माण गर्ने सरकारी योजना छ । जबकि सरकारले बनाउने भनेका आयोजनाका लागि मात्रै ४० खर्ब रकम आवश्यक पर्छ ।
प्रसारण लाइनसहित भने आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ६५ खर्ब लगानी गर्नुपर्नेछ । अर्थात हरेक वर्ष ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्छ । खर्च गर्नुपर्ने रकम अहिले सरकारले विकास निर्माणमा गर्दै आएको खर्चको करिब ३ गुणा बढी हो । हुन त मह त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको यो पहिलो वर्ष भने होइन । २०६४ सालमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुभएको थियो । जबकि १९ वर्ष बित्न लाग्दासमेत यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । २०६५ सालमा जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेलले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २०६६ सालमा ऊर्जा मन्त्री प्रकाशशरण महतले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट र २०७४ सालमा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना ल्याए पनि पूरा भएन । आवश्यक स्रोतबिना लक्ष्य मात्रै तोक्ने कामले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ ।
सरकारले गतल वर्ष नै २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यहि लक्ष्यमा आधारित रहेर यसपटक उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीले फेरि अर्काे प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेका छन् ।
नयाा सरकार आएसागै पुराना सरकारले घोषणा गरेकाभन्दा थपेर महत्वाकांक्षी योजना सार्ने प्रचलन नै बनेको छ । उर्जा मन्त्रालयले हालै मात्र उर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३ को मस्यौदाले पहिलाभन्दा थप मेगावाट निर्माण गर्ने लक्ष्य नराखेपनि बिगतमा सार्वजनिक भएका लक्ष्यका लागि आवश्यक पर्ने रकमको जोहो गर्न सकिन्छ कि सकिादैन भनेर चााहि विश्लेषण गरी तथ्यगत आधार प्रस्तुत गर्न चुकेको छ ।
