सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सरकार-पीडित छलफल तीव्र

काठमाडौं । सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने तयारीसँगै सरकारले पीडितहरूसँग छलफल थालेको छ । 

साेमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पीडितको एक लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री प्रतिभा रावलले मंगलबार सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको आठ बुँदे माग बुझ्दै पीडितका सुझाव तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

सहकारीमा रकम फसेकाहरूले सहकारीका सञ्चालकसँगै तिनका नातागोताको समेत सम्पत्ति छानबीन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति तत्काल जफत गर्न माग गरेका थिए । सहकारीका सञ्चालकहरूले आफ्नो नाममा बाहेक नातागोता तथा सहकारीका कर्मचारीको नाममा समेत राखेकाले छानबीन गरी उनीहरूको बैंक खाता र पासपोर्ट कालोसूचीमा राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

साथै बचतकर्ताको रकमबाट खरिद गरेका घरजग्गा बैंक तथा बिचौलिया मिलेर आधा मूल्यांकनमा बेचिरहेकाले त्यस्ता कार्यमा लाग्नेहरुको सम्पत्ति नै जफत गरी बैंकले पाउनुपर्ने रकम सरकारले ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । सरकारले १ सय दिनको कार्यसूचीमा साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने भनेकामा साना-ठूला भनेर विभेद गर्न नहुने र कोष स्थापना गरी बचतकर्ताको २५ देखि ५० प्रतिशत तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको स्वनियमन व्यवस्था खारेज गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने माग पनि पीडितको छ । साथै २०४८ सालयता सहकारीको गलत साधारण सभा, गलत अडिट र गलत ब्यालेन्स सिट तयार पार्ने तथा त्यसको स्वीकृति दिने संलग्न अधिकारीलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । 

अहिले तीन सयभन्दा बढी सहकारीका बचतकर्ताले रकम नपाएको गुनासो गर्दै पटक पटक धर्ना दिँदै आएका छन् । २० वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ भने पीडितको ४० अर्ब रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ ।