रूपन्देही । बजेट पर्याप्त नहुँदा धेरै आयोजना अलपत्र परेको हामीले देखेका छौं। तर, रूपन्देहीको रोहिणी नदीमा निर्माण गरिएको ३६ करोड लगानीको सिँचाइ आयोजना भने बजेट हुँदा हुँदै गलत डिजाइन र संरचनाका कारण बेकामे बनेको छ।
सही प्राविधिक अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि नबढ्दा सरकारी लगानी कसरी बालुवामा पानीजस्तै बन्छ भन्ने उदाहरण हो, रूपन्देहीको रोहिणी सिँचाइ आयोजना । तिलोत्तमा नगरपालिकाको एक हजार र देवदह नगरपालिकाको ५ सय हेक्टर गरी एक हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित १० वर्षअघि रोहिणी नदीमा सिँचाइ योजना सुरू भएकाे थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा डीपीआर स्वीकृत भएको योजनामा निर्माण अर्को वर्षदेखि थालियो। ४७ करोड रूपैयाँको योजना आयोजना ३६ करोड ४१ लाख ८९ लाख रूपैयाँमा अर्घाखाँची बबुल जेभीले निर्माणको जिम्मा पायो। बाँध र क्यानल गरी २ प्याकेजमा ठेक्का भएको आयोजनाको बाँध निर्माण करिब २८ करोड रूपैयाँ र नहर संरचनामा ८ करोड गरी अहिलेसम्म ३६ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ। तर, सिँचाइको बाँधले वर्षामा आउने भेल थेग्न सकेन।
सिँचाइ योजनामा पानी पनि चढेन । बाढीले सिँचाइको बाँध र नहर बगाएपछि नदीको पानी किसानको खेततिर जाँदा अहिले आयोजना नै अलपत्र परेको छ। रोहिणी सिँचाइ आयोजना निर्माण हुँदा प्रतिसेकेन्ड ३ सय ७९ क्यूसेक पानी आउने भनिए पनि नदीमा त्यसभन्दा बढी पानी आउँदा बााधले थाम्न नसकेको निर्माण कम्पनीको दाबी छ।
सिँचाइ योजनाअन्तर्गत देवदहतर्फ २ हजार ६ सय ५५ लिटर र तिलोत्तमातर्फ ९ सय ६५ लिटर प्रतिसकेन्ड पानी जाने गरी क्यानल बनेका छन् । ६६ मिटरको ड्याम वायर र त्यसमा २/२ मिटरका अन्डर सुल्सजस्ता संरचना बनाइएका छन् । तर, नदीको सतहभन्दा माथि बनाइएका संरचनामा पानी नजाँदा आयोजना बेकामे बनेको छ।
हालसम्म ३६ करोड बजेट सकिए पनि आयोजना प्रयोगमा नआएपछि रोहिणी सिँचाइको पुर्नसंरचनाका लागि पुनः सर्वे गरिएको छ। तर, बाँध डिजाइनमै समस्या भएपछि के गर्ने भन्ने बारेमा आयोजनाले निर्णय लिन नसक्दा अन्योल भएको छ ।
रोहिणी सिँचाइ आयोजना यस क्षेत्रको महत्वाकाँक्षी आयोजना हो । तर, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड सिँचाइ मन्त्री हुँदा नेता कार्यकर्ता खुसी पार्न नाम मात्रैको डीपीआर र सम्भाव्यता अध्ययन गरियो। असावधानीपूर्वक निर्माण थालेको कम्पनीको सही अनुगमन नगरी काम अघि बढाउँदा ३६ करोड खर्च भएको आयोजना अलपत्र परेको हो ।
रोहिणी जस्ता असफल योजना बन्न नदिन विज्ञका नाममा सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरका कागज बनाएर दलीय नेतृत्व र कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्ति अन्त्य हनुपर्छ।
