राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा नेपाली फुटबल, लिग र खेलाडीको भविष्य अन्योलमा

काठमाडौं । नेपाली फुटबल अहिले चरम राजनीतिक भन्डाफोरको युद्धबाट गुज्रिएको छ । 

खेलकुद ऐन मान्ने कि नमान्ने ? कि एन्फा सञ्चालनका लागि खर्च गरिदिने फिफा र एएफसीलाई रिझाउने ? नेपाली फुटबलको विकासमा काम गर्ने र सहजीकरण गर्ने संस्थाहरु एन्फा र खेलकुद परिषद्को जुँगाको लडाइँले अहिले नेपालमा फुटबल थलिएको अवस्थामा छ । यो लडाइँले नितान्त फुटबलमा लागेका व्यक्तिका लागि लगानीको जोखिम त छ नै, लिगेसी पनि खतरामा पर्ने डर पैदा भएको छ ।

मंगलबार दिउँसो महिला फुटबल टिमकी पूर्वकप्तान एन्जिला तुम्बाप्पो सुब्बा र फरवार्ड रेखा पौडेलले सरकार र एन्फाप्रति कडा टिप्पणी गरे। उनीहरूले खेलाडीलाई राजनीति होइन खेल्ने वातावरण आवश्यक रहेको बताउँदै आफ्नो मिहिनेतको मूल्य बारे प्रश्न गरेका छन्। 

नेपाली महिला टिमले फिफा सिरिज नखेल्ने हल्लापछि खेलाडीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। अहिले खेलकुद परिषद्को प्रतिबन्धमा परेपछि एन्फाले भनेको छ - तीन महिना काम गर्दैनौं। यता खेलकुद परिषद् भन्छ चाँडै खेलकुद ऐनको पालना गर्ने निर्णय गरेर आउ, अनि प्रतिबन्ध खोलिदिन्छौं । 

यही विवादले अहिले नेपालको फुटबल कठिन युद्धमा छ । एन्फा र सरकारबीचको यो विवादले निःस्वार्थ रुपमा फुटबलको विकासमा जुटेका क्लब र व्यक्तिलाई चिन्ता थपेको छ । नेपाली फुटबलमा स्वार्थ समूहको चलखेल, प्रतिबन्ध, लापरबाही तथा आत्मकेन्द्रित निर्णयलाई कसैले रुचाएका छैनन् । 

अखिल नेपाल फुटबल संघ-एन्फा, सहिद स्मारक लिग खेल्ने क्लब, खेलाडी तथा प्रशिक्षक र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आ-आफ्नै अडानले नेपाली फुटबल धेरै पछि धकेलिएको छ । यी संस्थाबीच न साझा वार्ता हुन सकेको छ न त यी सबै संस्थालाई कसैले समन्वय नै गर्न सकेको छ ।

अहिले सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्मले बजेट निर्माण थाल्ने समय भएको छ । यस्तोमा फुटबल निलम्बन हुँदा आगामी वर्षका लागि फुटबलका स्पोन्सरले बजेट नै कटौती गर्ने सम्भावना बढेको छ । यस्तो भएमा फुटबल थप धरासायी बन्ने पक्का छ । त्यसमाथि सबै पक्ष आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुँदै गएको फुटबलकर्मीहरु बताउँछन् ।

लिग नहुँदा वर्षौंबाट बेरोजगार भएकै कारण खेलाडीले आन्दोलन गर्नुपर्यो । नेपाली फुटबलमा फ्रन्चाइज स्वाद चखाएको नेपाल सुपर लिगको आयोजनासमेत अहिले अन्योल हुँदा खेलाडीको रोजीरोटी खोसिएको छ । सुपर लिग हुन्छ वा हुँदैन कसैलाई थाहा छैन । 

फुटबल चलाउने संस्थाकै कारण आफ्नो ठूलो लगानी धरापमा परेको फ्रेन्चाइज आयोजक र क्लबले बताउन थालेका छन् । यसरी फुटबलमा राजनीति घुसाएर खेलाडीलाई कहिलेसम्म मारमा पारिरहने ? यो प्रश्न फुटबलका सबै साझेदारमाथि उठेको छ। फुटबलमा लागेका जो कोहीको पनि पहिलो धर्म खेलको रक्षा गर्दै यसको प्रवर्द्धन र विकासमा ध्यान दिनु हो । तर, खेलकुदमा स्वयंसेवाका नाममा कमाउधन्दा चल्न थालेपछि सबै साझेदार संस्था आजित बनेका हुन् । 

फुटबललाई सही दिशामा ल्याउन अब साझा समन्वय आवश्यक छ ।