काठमाडौं । स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन दुई वर्षअघि बजेटमार्फत ल्याइएको 'मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल' अभियान सरकारकै बेवास्ताका कारण कार्यान्वयन आउन सकेको छैन ।
सार्वजनिक निकायमा स्वेदशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका ल्याइए पनि सरकारी निकायहरुले नै आयातित वस्तुको प्रयोग गर्न छाडेका छैनन् । अर्थतन्त्र कमजोर बनेका बेला स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता स्वदेशका उद्योग झनै सुक्दै जाने र परनिर्भरता बढ्दै जाने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
सिंहदरबारस्थित नयाँ संसद् भवनमा अहिले धमाधम सजावटको काम भइरहेको छ। यहाँ प्रयोग गरिएका सामग्री कहाँबाट ल्याइएका होलान् अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ? हो यहाँ भारतको राजस्थानमा बनेका मार्वल तथा आयातित काठबाट डिजाइन गरी सजावट तीव्र रुपमा भइरहेका छन्, जुन सरकारकै मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानको नीतिविपरीत हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई सहयोग गर्ने, २० प्रतिशतसम्म महंगो भए पनि स्वेदशी वस्तु खरिद गर्ने उल्लेख थियो । तर स्वदेशी उत्पादनलाई बढावाको साटो आयात बढ्दा बर्सेनि व्यापारघाटा तीव्र रुपमा बढ्दो छ । गत वर्ष १८ खर्बको वस्तु आयात गर्दा २ खर्ब ७७ अर्बको मात्र वस्तु निर्यात भयो, जसबाट १५ खर्ब २७ अर्बको व्यापार घाटा लाग्यो ।
यो वर्षको माघ महिनासम्म पनि ९ खर्ब ५५ अर्बको व्यापार घाटा भइसकेको छ । १५ वर्ष अघि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नेपाली उद्योग क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत थियो, तर अहिले त्यो ५ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गएपछि सरकारले २०८०-८१ को बजेटमै मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको नीति लिएको थियो, जसमा स्वदेशमै उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
यसअनुसार वाणिज्य मन्त्रालयले निर्देशिका ल्याए पनि कार्यान्वयन हुनै सकेन । जुत्ता, कपडा तथा फर्निचरजस्ता नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने र नेपाली उत्पादनले माग धान्ने अवस्थामा पनि ठूलो मात्रामा विदेशबाट आयात भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, नेपालमै वन पैदावार प्रसस्त हुँदाहुँदै पनि सरकारी निकायले नै काठ आयात गरिरहेका छन् ।
कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने हो भने स्वदेशमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले छिमेकी देश भारतमा जस्तै नेपालमा पनि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पैरवी तीव्र बनाएका छन्।
औद्योगिक कच्चा पदार्थको सहज पहुँचका लागि व्यवसायीहरूले बारम्बार माग उठाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उद्योग चलाउन आवश्यक कच्चा पदार्थकै अभाव हुँदा उत्पादन लागत बढ्ने र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले उनीहरूले नीतिगत अन्योल हटाउन, कानुनी जटिलता सुल्झाउन र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नयाँ सरकारसँग स्पष्ट अपेक्षा राखेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले २०७९ असारको एक पार्टी भेलामा अबदेखि आफूले नेपालमा बनेका पोशाकमात्रै लगाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । अब सरकार बनाउने तयारीमा रहेको रास्वपालाई नेपाली उत्पादनमात्र प्रयोगमा ल्याउने नीति कार्यान्वयन गर्ने अवसर छ ।
.png&w=350&height=150)
