काठमाडौं । अहिले समग्र नेपाली फुटबल, खेलाडीको करिअर, अन्तर्राष्ट्रिय छविलगायत धेरै पक्ष एन्फा विवादले प्रभावित बनेको छ ।
यो विवाद तत्काल समाधान गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि सबै सरोकार पक्षले आफ्ना इगोहरू छेउमा राखेर फुटबलको हितलाई केन्द्रमा राख्न जरुरी छ । एन्फामा देखिएको बेलगाम बेथिति, घरेलु फुटबलको पुनःसंरचना तथा फुटबलको पुनर्जागरणलगायत समग्र विकासका लागि तत्काल चाल्नुपर्ने सात कदम हामीले औँल्याएका छौँ ।
१. तहगतरूपमा जिल्लादेखि केन्द्रको निर्वाचन गर
सबैभन्दा पहिले एन्फाले अर्ली इलेक्सनको विषय टुंगो लगाउनुपर्नेछ । एन्फाले विधानमा नै नभएको अर्ली इलेक्सन, त्यो पनि तहगत निर्वाचनबिनै घोषणा गरेपछि विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाली खेलकुदको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बारम्बार निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न पत्र पठाए पनि एन्फाले बेवास्ता गरिरहेको छ ।
जसरी पनि चैत १३ गते निर्वाचन गर्ने तयारीमा रहेको एन्फाले फिफा र एएफसीको साथलाई आफ्नो हतियार बनाइरहेको छ । तर निर्वाचन भइहाले पनि राखेपले मान्यता दिएन भने ? राखेपले दशरथ रंगशाला प्रयोगमा रोक लगायो भने ? हो यिनै कारण, यो निर्वाचनको विवाद साम्य नपारी हुँदैन ।
जेन-जी आन्दोलनपछि एकातिर देश लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचन गर्दै परिवर्तनको बाटोमा गइरहेको छ । तर एन्फा भने जिल्ला तहको निर्वाचन नगरी पुरानै प्रतिनिधिबाट नेतृत्व चयन गर्न लागिपरेको छ । यो सरासर उल्टो बाटो र निर्वाचन परिणाम प्रभावित पार्ने दुस्साहस हो । किनकि नियत सफा हुन्थ्यो भने पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यसमिति राजीनामा दिएर बल्ल निर्वाचन प्रक्रियामा जाने थियो ।
एन्फा-राखेपको यो लडाइँमा जसले जिते पनि हार चाहिँ नेपाली फुटबलकै हुन्छ । अर्ली इलेक्सनको मुद्दाले अहिले मैदानभित्रको फुटबललाई अदालत पुर्याएको छ ।
२. कार्यसमिति सदस्यतामा एकता
चेन्ज एन्फा भन्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाएर सुशासन र पारदर्शिताजस्ता अजेन्डाका बलमा एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राईलगायत पदाधिकारी निर्वाचित भएका हुन् । तर उनीहरूकै मुद्दा अहिले उनीहरूकै टाउकोमा बजारिएको छ ।
एन्फाले ए डिभिजन लिग सञ्चालनलगायत अरू काम गर्न नसक्नुमा काम गर्न नदिइएको बताउँदै आएको छ । विडम्बना, कसले काम काम गर्न दिएन त भन्दा आफ्नै कार्यसमितिले ।
२.१. कार्यसमिति सदस्य भएको एन्फामा सुरुदेखि नै प्रस्ट दुई खेमा थिए । बहुमत सदस्य आफूतिर भएको फाइदा उठाउँदै अर्को पक्षको आवाज सुन्ने र जायज माग सम्बोधन गर्ने सामान्य अभ्याससमेत एन्फामा खडेरी पर्यो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काको कारबाहीले त दूरी झन् बढ्यो । यो संघर्ष एन्फा हुँदै आरोपप्रत्यारोप बनेर सामाजिक सञ्जालमा पुग्यो । अब फुटबललाई ट्र्याकमा ल्याउने हो भने कम्तीमा कार्यसमिति सदस्यबीचको मनमुटाव हटाउनुको विकल्प छैन ।
३. एन्फा, क्लब र खेलाडीबीच त्रिपक्षीय वार्ता
एन्फा, क्लब र खेलाडी फुटबलका परिपूरक हुन् । तर यी तीन पक्ष एउटै टेबलमा बसेर समाधान खोज्न चाहँदै चाहन्नन् । आन्दोलनरत खेलाडी एन्फासँग संवाद गर्छन् र एउटा निष्कर्षमा पुग्छन् । तर खेलाडी र एन्फाबीचको सहमति नमान्ने भन्दै क्लबले भाँजो हाल्छ । जस्तो, एन्फा र खेलाडीले आगामी चैत ३० गतेबाट सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग सुरु गर्ने समझदारी गरे ।
तर चैत ३० देखि लिग खेल्न सक्ने स्थितीमा नरहेको भन्दै अहिले क्लबहरू आन्दोलनमा छन् । त्यसैले निकासका लागि तीनै पक्ष बस्नु अनिवार्य छ ।
४. डिभिजन लिग नियमित गर
अहिले एन्फा आलोचित हुनुको मुख्य कारण डिभिजन लिग गर्न नसक्नु हो । व्यावसायिक फुटबलको आधार नै डिभिजन फुटबल हो । र, एन्फाको काम नै फुटबल गतिविधि गराउनु हो । तर पंकज नेम्वाङको नेतृत्व ए डिभिजन लिग गर्न असफल रह्यो । जसका कारण खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्रीलगायत फुटबलसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाहरू देश छोडिरहेका छन् ।
क्लब पनि लिग गराउनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिँदै आएको छ । यता समर्थक पनि फुटबल हेर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । चिन्ताको विषय त, फुटबलप्रति दर्शकको आकर्षण नै सकियो कि भन्ने पनि हो । हुन त मोफसलका नकआउट फुटबल प्रतियोगितामा दर्शक ओइरिइ नै रहेका छन् । तर स्थगित हुनुअघि काठमाडौँमै भएको राष्ट्रिय लिगमा दर्शकको संख्या हेर्ने हो भने चाहिँ यो चिन्ता जायज लाग्छ । निजी क्षेत्र पनि फुटबलदेखि टाढिँदै छन् । यो सबैको समाधान नियमित ए, बी र सी डिभिजन लिग नै हो ।
५. बजेटको सही सदुपयोग
एन्फा नेपाली खेलकुदकै शक्तिशाली संघ हो । फिफा र एएफसीबाट अनुदान प्राप्त गर्ने एन्फाको वार्षिक बजेट नै डेढ अर्बभन्दा बढी छ । एन्फा आफ्नो महासचिवलाई तीन हजार डलर तलब दिन सक्षम छ । शक्तिशाली संघको महासचिवले यति तलब बुझ्नुमा आपत्ति होइन, आपत्ति त तलबअनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् कि छैनन् भन्नेमा हो ।
ग्रासरुटमा लगानी, महिला फुटबलको विकास, एकेडेमी सञ्चालन, पूर्वाधार निर्माण, व्यावसायिक लिग, गुणस्तरीय प्रशिक्षक र रेफ्री उत्पादनमा हुनुपर्नेमा एन्फाको खर्च बढिजसो मुद्दामामिला मिलाउन र आफ्ना मान्छेलाई विदेश पठाउन अनि स्वार्थ समूहलाई खुसी पार्नमा भइरहेको छ ।
यत्रो बजेट सदुपयोग हुने हो भने फुटबलले सजिलै काँचुली फेर्नसक्छ । तर सन् २०३१ को फिफा महिला विश्वकप खेल्ने लक्ष्य राखेको एन्फाको खर्चको प्रवृत्ति हेर्ने हो हाम्रो हविगत उदांग हुन्छ ।
६. निर्णायक तहमा नैतिक, क्षमता भएको व्यक्ति राख
सुन्दा अपत्यारिलो लाग्नसक्छ, तर खेल वृत्तमा एन्फाको जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूलाई कम्प्युटर अन गर्न पनि आउँदैन भन्ने गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ । उनीहरूको व्यावहारिक निर्णय गर्ने क्षमतामा पनि खेलकुदका जानकारहरूले बेला बेला प्रश्न उठाइरहन्छन् ।
हुन पनि, एन्फाका गतिविधि हेर्दा त यो आरोप खारेज गरिहाल्न पनि मिल्दैन । किनकि, आफैँले गरेको निर्णयमा एन्फाले सबै बिग्रिएपछि पश्चात्ताप गरेका घटना नै छन् । थ्री स्टार र एपीएफकै विषयमा पनि एन्फाले सुरुमै परिपक्व निर्णय नलिँदा अहिले विवाद अदालत पुगेको छ । सावित्रा भन्डारीको विषयमा पनि एन्फाले अविभाकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।
त्यसैले फुटबलसँग प्रत्यक्ष जोडिएको व्यक्ति नभए पनि एन्फामा व्यवस्थापकीय क्षमता भएको व्यक्ति अहिले नभई भएको छैन । फिफा र एएफसीजस्ता संस्थासँग व्यावसायिक डिल गर्न पनि त उच्च क्षमतावान् व्यक्ति आवश्यक छ नै ।
७. स्वार्थ समूह हाबी हुन नदेऊ
घटनाक्रमहरू मिहीनरूपमा हेर्ने हो भने एन्फा बिग्रिएकै स्वार्थ समूहको झुन्डले हो । फुटबललाई के दिन सक्छुभन्दा पनि के लिन सक्छु भन्ने व्यक्तिहरूका कारण एन्फामा बेथिति झाँगिएको छ । अर्को, एन्फालाई राजनीतिक शक्ति आर्जनको माध्यम बनाउनेहरूका कारण यो संस्था यति पंगु बनेको हो ।
एउटा खेलाडीले प्रदर्शन राम्रो गरेन भने ऊ टिमबाट बाहिरिन्छ । तर एन्फा पदाधिकारी चाहिँ जति नै खराब फर्ममा भए पनि पदको पदमै । यी सबका बीच नेपाली फुटबलमा एउटा ठूलो क्रान्तिको आवश्यकता छ । यस्तो क्रान्ति जसले चेन्ज मेकर जन्माउँछ । जसले फेयर प्लेमा विश्वास गर्छ । जसले फुटबललाई आत्मसात गर्छ र फुटबलको सौम्य शक्तिलाई महसुस गर्नसक्छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
