काठमाडौै । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुसमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले उद्योग, निर्माण र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको तलब र ज्याला गत वर्षको तुलनामा केही बढेको देखाएको छ । तर, वस्तु तथा सेवाको मूल्य उच्च रहँदा बढेकै ज्यालाले पनि मजदुर र श्रमिकलाई गुजारा चलाउन कठिन छ । बजारको मूल्यस्तर अनुसार श्रमिकको तलब वृद्धि नगर्ने हो भने आगामी दिनमा पलायन बढेर नेपाली बजारमा श्रमिक पाउनै कठिन हुने मजदुर संगठनहरुको आंकलन छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको पुससम्मको तलब तथा ज्यालादर सूचकांकले गत वर्षको तुलनामा कर्मचारी र मजदुरको ज्याला ६ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । गत साउनमा सरकारले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।
यसले केही क्षेत्रका श्रमिकको तबल बढेको छ । यसरी बढेको तलबले पनि मजदुरका न्युनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने मजदुर संगठन बताउँछन् । बजार मूल्यस्तर अनुसार श्रमिकको तलब नबढ्दा दैनिक न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न कठिन छ । र उचित ज्याला तथा तलब वृद्धि नहुँदा व्यक्तिको पारिवारिक खर्च श्रृंखला नै प्रभावित भएको ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा बढी तलब थोक तथा खुद्रा क्षेत्रका मजदुरसँगै मोटरसाइलको मर्मत गर्नेहरुको ७ दशमलव तीन पाँच प्रतिशतल बढेको छ । त्यसैगरी होटल क्षेत्रका मजदुरको ६ दशमलव आठ आठ र कृषिमा ६ दशमलव चार तीन प्रतिशतले ज्याला बढेको छ । गत ६ महिनामा सबैभन्दा बढी फर्निचर, र सिलाइ–बुनाइ उद्योगमा काम गर्ने मजदुरको ७ दशमलव दुई एक प्रतिशतले बढेको छ ।
तर, व्यावसायिक तथा कर्पाेरेट क्षेत्रमा काम गर्ने र डाक्टर तथा इन्जिनियरको तलब सबैभन्दा कम बढेको छ । वस्तुको मूल्यको तुलनामा मजदुरको आम्दानी न्यून हुँदा यसले अहिले पनि गरिबी कम गर्न नसकेर युवा पलायन बढाएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै नेपालीहरुको खाद्यान्न खर्च पनि महंगो छ । जसले मध्यम तथा निम्न वर्गीय परिवारलाई निर्वाह गर्नसमेत कठिन भएको मजदुरहरुको गुनासो छ ।
एक त न्यून ज्याला र त्यसमा पनि बढेको ज्यालासमेत सबै श्रमिकले पाउन नसकेको मजदुर संगठनहरु बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षामा संलग्न गराउनेदेखि न्यूनतम ज्यालामा समेत कम्पनीहरुले बदमासी गरिरहेको ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरको दावी छ ।
नेपालको श्रम बजारमा अहिले वार्षिक ५ लाख कामदार आउँछन् भने ७ लाख युवा विदेश जान्छन् । यसले राज्यले बजार मूल्यको अनुपातमा श्रमिकको तलब वृद्धि गर्न नसके आगामी दिनमा नेपालमा श्रमिकको अभाव नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले युवा पलायन र मजदुरलाई स्वदेशमै टिकाउनमा निजी क्षेत्र र सरकार दुवै जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।
