वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दै गर्दा राजनीतिक दलहरूको रोजगारी दाबी भने गफमै सीमित

काठमाडौं । १ सय १० मुलुकमा २२ लाख नेपाली श्रमिकसहित विश्वभर झन्डै ७० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ । 

विदेशमा रहेको नेपाली समुदायको यति ठूलो हिस्सालाई नेपाल फर्कने दबाब दिन राजनीतिक दलहरूले हरेक चुनावमा अनेक उपाय अपनाउँदै आएका छन्-कहिले फ्रि-टिकटको लोभ देखाएर त कहिले स्वदेशमै लाखौं नागरिकलाई रोजगारी दिने आकर्षक नारा ल्याएर । तर, वैदेशिक रोजगारीको परनिर्भरता बर्सेनि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । 

अनि, दलहरूले भनेजस्तै स्वदेशमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी र विदेशमा रहेका नेपाली फर्काउन सम्भव छ ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले २०७९ मंसिर १ गते चितवनको चुनावी सभामा आफ्नो पार्टीको सरकार बने २० लाख युवालाई रोजगारी दिने र सय दिनभित्र सय युवालाई रोजगारी दिन फ्रि-टिकटमा स्वदेश फर्काउने दाबी गर्नुभयो । तर उहाँले भनेजस्तो त भएन नै, वैदेशिक रोजगारीमा झनै परनिर्भरता बढेको तथ्यांकले देखायो । 

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ४ लाख ७२ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन् । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या ४ लाख ६५ हजार थियो । हरेक चुनावमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्काउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दलहरूले आकर्षक योजनासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्छन् । 

यो चुनावमा पनि जसपा नेपालले कृषिबाटै ५० लाखलाई रोजगारी दिने वाचा गरेको छ भने उज्यालो नेपालले ४५ लाखलाई रोजगारी दिने र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ५ वर्षभित्र २५ लाखलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, के दलहरूले भनेजस्तै अहिलेको अवस्थामा यति रोजगारी सम्भव छ ?

विज्ञहरु भन्छन्, आर्थिक वृद्धिदर औसत ३ प्रतिशतमात्र रहेको अहिलेको अवस्थामा पूर्वाधार तथा उद्योग क्षेत्रमा लगानी नबढाएसम्म दलहरूका योजना र लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन । यस्ता महत्वाकांक्षी योजनाले नागरिकमा उत्साहभन्दा पनि झन् निराशा बढाउने जोखिम हुन्छ । 

जबसम्म यस्ता योजना पूरा हुने स्थिति हुँदैन र शिक्षालाई रोजगारीलाई जोड्ने सुनिश्चितता हुँदैन, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक फर्कने अवस्था नरहने उनीहरूको भनाइ छ । समाजशास्त्री तथा विज्ञहरू दलहरूका योजना श्रम बजारमा रहेको सक्रिय जनशक्तिलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिँदै आफ्ना पक्षमा मत तान्ने अस्त्रमात्र रहेको टिप्पणी गर्छन् ।

स्वदेशमा रोजगारी नभएर आप्रवासनमा रहेकाहरूलाई लोभ्याउने नीति नेपालमा मात्र नभइ भेनेजुएला, रोमानिया, आयरल्यान्ड मेक्सिको जस्ता देशहरूमा पनि देखिएको छ । देशको रोजगारी उत्पादन गर्ने क्षेत्र संकुचित हुँदै गइरहेको छ भने अर्थतन्त्र नै दशकयताको शिथिल अवस्थामा छ । 

यस्तोमा देशमा उत्पादनलाई बढावा नदिँदा र लगानीको उपयुक्त वातावरण सिर्जना नगर्दासम्म राजनीतिक दलहरूले ल्याउने लाखौंको रोजगारी सिर्जनाका कुरा गफमा मात्र सीमित हुनेछन् ।