काठमाडौं । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई दर्ता प्रक्रियामा आउन गरेको पत्राचारको साढे दुई महिना बित्दा जम्मा ६ हजार संस्थामात्रै सम्पर्कमा आएका छन् ।
७ हजार ५ सय सहकारी भने अहिले पनि दर्ताका लागि अटेरी गरेर बसेका छन् । त्यसैगरी समस्यामा परेका सहकारी पनि दर्ता प्रक्रियामा नआएको सहकारी नियमन प्राधिकरणले जनाएको छ । दोस्रो पटक म्याद थप्दा पनि दर्ता प्रक्रियामा नआउने सहकारीको कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले कतिपय बचतकर्ताको रकम डुबाएका घटना सार्वजनिक भएसँगै सरकारले सहकारी नियमन चुस्त पार्न भन्दै गत वर्ष माघमा सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको हो । प्राधिकरण स्थापना भएपछि बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबार मान्ने सहकारीले यसबाट इजाजत लिनुपर्ने भएको छ ।
जसका लागि गत मंसिरमा दर्ताका लागि सूचना जारी गरिएको थियो । माघ १० गतेसम्म दिइएको म्यादमा ३२ सय सहकारी मात्रै दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भएपछि प्राधिकरणले फेरि म्याद थपेेको थियो । थपिएको समयमा पनि करिब ७ हजार ५ सय सहकारी दर्ता हुन आएका छैनन् । सहकारी सम्वद्ध केही संस्थाले नै दर्ता हुन नपर्ने भन्दै गलत सूचना फैलाएकाले पनि केहीले अटेरी गरेको प्राधिकरणको बुझाइ छ ।
सहकारी विभागले २०७४ सालमा तयार पारेको तथ्यांकअनुसार देशभर १३ हजार ५ सय ७८ वटा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी छन् । यसबाहेक आफ्नो कारोबारको ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने भए प्राधिकरणबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । केही समस्यामा रहेको र केहीले दर्ता मात्रै भई कारोबार पनि नगरेकाले यो प्रक्रियामा सामेल नभएको सहकारी सम्वद्ध संस्थाहरु बताउँछन् ।
समस्यामा परेका र नियम अनुसार नचलेका तथा अटेरी गर्दै बसेका सहकारीका लागि दर्ताको म्याद फेरि थप्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । दर्ता हुन नआउने सहकारीका लागि थप म्याद दिनेभन्दा पनि कारोबार नै रोक्का राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।अहिले नेपालमा ३२ हजार ९ सय ६५ सहकारी सञ्चालनमा छन् ।
जसमा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड बचत संकलन र ऋण लगानी ९ खर्ब २३ अर्ब ७४ करोड भएको छ । हालसम्म ६२ हजार ७ सय ६० जनाले बचत गरेको ३९ अर्ब ३५ करोड बराबरको रकम भने सहकारीमा फसेको छ । यसरी जनताको रकम फस्नबाट बचाउन समयमै सहकारीहरू दर्ता गरी उनीहरूको नियमन चुस्त बनाउन जरूरी छ ।