काठमाडौं । भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को बजेटमार्फत नेपाललाई ८ अर्ब अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
नेपालले पाएको अनुदान दक्षिण एसियामा भुटानपछि धेरै हो । भारतको बजेटले कर घटाएकाले नेपालका छाला तथा जुत्ताको उत्पादनमा प्रभाव पर्न सक्ने विज्ञले बताएका छन् । भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/०२७ को बजेट घोषणा गर्दै नेपाललाई ८ अर्ब भारु अनुदानको घोषणा गरेको छ ।
गत वर्ष ७ सय भारू सहयोग गर्ने घोषणा गरेको भए पनि पछि संसोधन गर्दै ८ अर्ब ३० करोड भारू पुराइएको थियो । भारत सरकारले दिने रकम लगभग गत वर्षकै हाराहारी जस्तो देखिए पनि सबैभन्दा ठूलो असर भने उसले घटाएका कर र त्यसले नेपाली बस्तुलाई आन्तरिक खपतमा नै असर पार्ने समेत देखिएको छ ।
कपडा, छालाका उत्पादन, मोबाइलको ब्याट्री, विद्युतीय सवारी र सिन्थेटिकका जुत्तामा लाग्ने कर २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारेको छ । कपडामा घटाएको करले नेपालभन्दा पनि बंगलादेश बढी प्रभावित हुनेछ । केही दिनअघि मात्रै भारतले युरोपियन युनियनसँग खुल्ला व्यापाार सम्झौता गरेको छ ।
बस्तु निर्यात बढावा गर्दै भारतलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउन यस्तो सम्झौता गरिएको थियो । यसै अनुरूप नै भारतले चीनबाट आउने विद्युतीय सवारीको आयात आफ्नो देशमा मात्रै हैन छिमेकी देशमा निर्यात बढाउन समेत बिजुली गाडीमा कर घटाएको छ ।
भारतको बजेटले ७ प्रतिशतको निरन्तर वृद्धिको लक्ष्य राखेको देखिन्छ । साथै उत्पादन वृद्धि र संरचनात्मक सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको विज्ञ बताउँछन् । तिव्र गतिको रेलका ७ वटा नयाँ करिडोर विकासको पनि लक्ष्य राखिएको छ । २० वटा नयाँ जलमार्ग र कृषकको माछा पालनका लागि ५ सय वटा जलाशय निर्माणको पनि योजना बनाइएको छ ।
साथै भारतमा डाटा सेन्टरको सेवा दिने गरी स्थापना भएका विदेशी कम्पनीलाई २०४७ सम्म कर छुट दिने भनिएको छ । भारतले विशेषत उच्च आर्थिक वृद्धि र क्षमता अभिवृद्धिसँगै समावेशितालाई पनि जोड दिएको छ। विज्ञहरू भारतको अहिलेको बजेट कार्यान्वयन सफल हुन सके त्यहाँको गरिबी निवारणका लागि ठुलो मद्दत पुग्ने बताउँछन् ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)